शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

वासनकर खटल्याचा प्रगती अहवाल सादर करा : उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 26, 2021 23:00 IST

Wasankar investment fraud case मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारकडून वासनकर गुंतवणूकदार फसवणूक खटल्याचा प्रगती अहवाल मागवला आहे. याकरिता, सरकारला ३० एप्रिलपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारकडून वासनकर गुंतवणूकदार फसवणूक खटल्याचा प्रगती अहवाल मागवला आहे. याकरिता, सरकारला ३० एप्रिलपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.

वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनीकरिता कार्य करणाऱ्या आरोपींनी शेकडो गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक केली आहे. या प्रकरणातील आरोपी विनय जयदेव वासनकरने उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर सोमवारी न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणाच्या खटल्याचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. विनय वासनकर २०१४ पासून कारागृहात आहे. तो कंपनीचा सर्वेसर्वा प्रशांत वासनकरचा भाऊ होय. वासनकर वेल्थ मॅनेजमेन्ट कंपनीने ४० ते ५० टक्के व्याजाचे आमिष दाखवून मासिक, तिमाही, वार्षिक, द्विवार्षिक, १८ महिने, ३३ महिने, ४८ महिने, पर्क, लिक्विड अशा वेगवेगळ्या आकर्षक योजनांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून मोठमोठ्या रकमांच्या ठेवी स्वीकारल्या. त्यानंतर कंपनीने मुदत संपूनही गुंतवणुकदारांच्या ठेवी परत केल्या नाहीत आणि परतावाही दिला नाही. परिणामी, गुंतवणूकदारांनी पोलीस ठाण्यात तक्रारी नोंदविल्या. त्यानंतर झालेल्या तपासामध्ये आरोपींचे पितळ उघडे पडले.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयInvestmentगुंतवणूकfraudधोकेबाजी