लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या वासनकर खटल्याचा दोन आठवड्यात प्रगती अहवाल सादर करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला.
उच्च न्यायालयाने ५ जुलै २०१७ रोजी हा खटला वेगात निकाली काढण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, खटल्यामध्ये समाधानकारक प्रगती झाली नाही. न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांनी आरोपी विनय जयदेव वासनकर याच्या जामीन प्रकरणात सदर बाब गंभीरतेने घेऊन हा आदेश दिला. तसेच, खटल्यातील वकिलांशी चर्चा करून उर्वरित साक्षीदार तपासण्याचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात यावा, असे सत्र न्यायालयाला सांगितले. वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनीने शेकडो गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक केली आहे. कंपनीचा सर्वेसर्वा प्रशांत वासनकर हा या घोटाळ्याचा मास्टर माईंड आहे. कंपनीने ४० ते ५० टक्के व्याजाचे आमिष दाखवून मासिक, तिमाही, वार्षिक, द्विवार्षिक, १८ महिने, ३३ महिने, ४८ महिने, पर्क, लिक्विड अशा वेगवेगळ्या आकर्षक योजनांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून मोठमोठ्या रकमांच्या ठेवी स्वीकारल्या. त्यानंतर कंपनीने मुदत संपूनही गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत केल्या नाहीत आणि परतावाही दिला नाही. परिणामी, गुंतवणूकदारांनी पोलीस ठाण्यात तक्रारी नोंदविल्या. त्यानंतर झालेल्या तपासामध्ये आरोपींचे पितळ उघडे पडले. आरोपी गुंतवणूक कार्यक्रम आयोजित करून गुंतवणूकदारांना जाळ्यात फसवीत होते. कंपनीने नेमलेले एजन्टस् राज्यभर फिरून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करीत होते.