लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. पाण्यापासून वीजनिर्मिती करताना धरण बांधणे, नागरिक विस्थापित होतात. परंतु न्युक्लिअर एनर्जी कशा प्रकारे पर्यावरणाच्या दृष्टीने उपयुक्त आहे, याची माहिती प्रदर्शनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना देण्यात आली.परमाणु खनिज संचालनालयातर्फे राष्ट्रीय विज्ञान दिनानिमित्त सिव्हिल लाईन्स येथे न्युक्लिअर एनर्जीबाबतच्या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. प्रदर्शनात अॅटामिक एनर्जी विभागातर्फे युरेनियमपासून कशी वीज निर्मिती होते, याची माहिती विद्यार्थ्यांना प्रदर्शनाच्या माध्यमातून देण्यात आली. शहरातील शाळा, महाविद्यालयाच्या हजारो विद्यार्थ्यांनी प्रदर्शनाला भेट दिली. २८ फेब्रुवारीला विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धांचे पारितोषिक वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रादेशिक संचालक सुरेश कुमार, वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. पटवर्धन यांनी दिली.न्युक्लिअर एनर्जी पर्यावरणासाठी उपयुक्तपाण्यापासून वीज निर्मिती करताना २ ते ५ हजार हेक्टर जागा लागते. याशिवाय धरण बांधण्याच्या शेकडो नागरिकांना विस्थापित व्हावे लागते. कोळशापासून वीजनिर्मिती करताना ७० हेक्टर जागा, मोठ्या प्रमाणात कोळसा लागून प्रदूषण होते. परंतु न्युक्लिअर एनर्जीत फक्त २० हेक्टर जागेवर विजनिर्मिती करता येते. यात केवळ १६० टन युरेनियम लागते.विविध यंत्रांच्या माध्यमातून शोधजमिनीतील युरेनियम शोधताना परमाणु खनिज संचालनालयाच्या वतीने विविध यंत्रांच्या माध्यमातून जमिनीतील युरेनियम शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. यात जी.एम. काऊंटर, सिन्टीलोमिटर आणि डिफरेन्शियल स्पेक्ट्रममापी या यंत्रांचा समावेश आहे. हा यंत्राद्वारे कोणत्या भागात जमिनीत युरेनियम दडले आहे, याची माहिती मिळते.खडकांचे रासायनिक विश्लेषणएखाद्या भागात युरेनियम आहे याची माहिती मिळाल्यानंतर तेथील जमिनीतील खडकात किती प्रमाणात युरेनियम आहे याचे विश्लेषण करण्याचे काम परमाणु खनिज विभागात करण्यात येते. यात विविध प्रकारचे यंत्र वापरून ५२ ते ५३ प्रकारचे रासायनिक तत्त्व वेगवेगळे करण्यात येतात.‘ड्रिलिंग’ केल्यावर मिळतो आतील दगडयुरेनियम जमिनीत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर परमाणु विभागातर्फे कोअरींग ड्रिलिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात येतो. यात मशीनद्वारे आतील दगड, खडक बाहेर काढण्यात येतो. यामुळे दगड जमिनीत किती अंतरावर आहे, कुठे आहे याची नेमकी माहिती मिळण्यास मदत होते. त्यानंतर संबंधित ठिकाणी खोदकाम सुरू करायचे की नाही याचा निर्णय घेण्यात येतो.