नागपूर : दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर राज्य शासनाने महाविद्यालय व विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीची नियमावली जाहीर केली आहे. यानुसार निवडणूक लढण्यासाठी उत्तीर्ण विद्यार्थीच पात्र ठरणार आहे. जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होईल तो निवडणूक लढू शकणार नाही. सरकारच्या या नियमांमुळे विद्यार्थी संघाच्या माध्यमातून नेता बनण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांच्या हाती निराशा लागली आहे.राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या नियमांनुसार निवडणूक लढण्यासाठी इच्छुक असलेला उमेदवार हा महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाचा नियमित विद्यार्थी असला पाहिजे. कुठल्याही विषयात ‘एटीकेटी’ असेल तरी तो उमेदवार म्हणून उभा राहू शकतो. मात्र पूर्ण अनुत्तीर्ण झाला असेल तर मात्र तो लढण्यास पात्र राहणार नाही. उमेदवाराचे कमाल वय हे ३० सप्टेंबर रोजी २५ वर्षांहून अधिक नको व तो परीक्षेत ‘कॉपी’ करणे किंवा इतर बेकायदेशीर कृत्यात अडकलेला नको, असेदेखील राज्य शासनाने नियमावली स्पष्ट केले आहे.विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीत हुशार व गुणवंत विद्यार्थ्यांमध्ये फारसा उत्साह नसतो. या अगोदर महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४ च्या अंतर्गत निवडणुकीऐवजी निवड प्रक्रियेवर भर देण्यात आला होता. या प्रक्रियेला नवीन पद्धतीने लागू करण्यात आले आहे. विद्यार्थी संघटनांसाठी असे पात्र उमेदवार शोधणे ही एक मोठी परीक्षाच राहणार आहे.या सत्रात निवडणुका अशक्यराज्य शासनातर्फे घोषित नियमावलीनुसार यंदाच्या सत्रात निवडणुका घेणे अशक्यच असल्याचे चित्र आहे. याऐवजी निवड प्रक्रिया राबविण्यात येण्याची शक्यता आहे. ही प्रक्रिया डिसेंबरशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. सद्यस्थितीत महाविद्यालयांमध्ये दिवाळीच्या सुट्या लागलेल्या आहेत. सोबतच हिवाळी परीक्षादेखील सुरू आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे.अशी होईल निवडणूक प्रक्रियामहाविद्यालयाचे प्राचार्य हे निवडणूक अधिकारी असतील. विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरूंशी चर्चा केल्यानंतर विद्यार्थी विकास संचालक एखाद्या शिक्षकाला निवडणूक अधिकारी म्हणून नेमतील. मतदान मतपत्रिकेद्वारे होईल व प्राधान्यक्रमाने मतदान होईल. एका महाविद्यालयातून पाच जागांसाठी निवडणूक होईल.खर्चाची मर्यादा ५ हजारांचीनिवडणुकीसाठी असलेली आचारसंहितादेखील निश्चित झाली आहे. निवडणुकीदरम्यान कुठल्याही टप्प्यात उमेवादारांचे ‘पॅनल’ बनविण्यात येणार नाही. प्रतिनिधी निवडणुकीसाठी हजार रुपये तर अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारासाठी खर्चाची सीमा ५ हजार रुपये ठरविण्यात आली आहे. कुठलाही उमेदवार निवडणुकीदरम्यान धर्म, जाती, सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष, व्यक्तीचे चिन्ह किंवा छायाचित्राचा वापर करणार नाही. तसेच महाविद्यालय परिसरात रॅली किंवा संमेलन आयोजित करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. माईक व वाहनाचा उपयोग करण्याचीदेखील परवानगी राहणार नाही. निवडणूक अधिकाऱ्याने निश्चित केलेल्या जागेवरच ‘पोस्टर’ लावावे लागतील.