शहरं
Join us  
Trending Stories
1
CSK प्लेऑफ्सच्या शर्यतीतून आउट; IPL च्या इतिहासात धोनीच्या संघावर पहिल्यांदाच आली ही वेळ
2
पाकिस्तान हादरला !! बसले भूकंपाचे तीव्र धक्के; किती होती तीव्रता? काय आहे सध्याची परिस्थिती?
3
जातिनिहाय जनगणना निर्णयावरुन आता श्रेयवादाची लढाई; भाजपा नेत्यांचा राहुल गांधींवर पलटवार
4
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
5
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
6
"2043 पर्यंत या देशांमध्ये असेल मुस्लिमांचं राज्य", बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी!
7
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
8
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
9
संध्याकाळचे पेट्रोलिंग टाळले म्हणून पोलिस आयुक्तांनी ठाण्यात पोहोचून ठाणेदारांना फटकारले!
10
देशहितासाठी आ‌वश्यक ते सर्व केंद्राने करावे; जातनिहाय जनगणनेवर संघाची भूमिका
11
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
12
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
13
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
14
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
15
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
16
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
17
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
18
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
19
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
20
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश

माहिती आयोगाचा अजब कारभार, निवृत्त झालेले आयुक्त दाखविले पदावरच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 28, 2021 04:12 IST

योगेश पांडे लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राज्यात माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी व प्रशासनात पारदर्शक कारभार व्हावा ...

योगेश पांडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्यात माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी व प्रशासनात पारदर्शक कारभार व्हावा यासंदर्भात राज्य माहिती आयोगाची मौलिक भूमिका असते. मात्र, आयोगाकडूनच जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रकार सुरू आहे. आयोगाच्या संकेतस्थळावर माहिती आयुक्तांबाबत चुकीची माहिती देण्यात आली असून, निवृत्त आयुक्त अद्यापही पदावर असल्याचे दाखविण्यात येत आहे. संकेतस्थळ नियमितपणे ‘अपडेट’ करण्याची तसदीदेखील आयोगाकडून घेण्यात आलेली नाही.

राज्य माहिती आयोगाची राज्यभरात एकूण आठ खंडपीठे आहेत. मुख्यालयासह यापैकी चारच खंडपीठात पूर्णवेळ आयुक्त आहेत. आयोगाच्या संकेतस्थळावर आयोगाकडे सध्या पाच पूर्णवेळ आयुक्त असल्याचे दाखविण्यात येत आहे. अमरावती खंडपीठाच्या आयुक्तपदावरून संभाजी सरकुंडे १० मे रोजीच निवृत्ती झाले. त्यांच्याकडे पुणे खंडपीठाचादेखील प्रभार होता. परंतु, संकेतस्थळावर ते अद्यापही पदावर कायम असल्याचे दाखविण्यात येत आहे.

याशिवाय दिलीप धारुरकर यांच्याकडे औरंगाबादचा पूर्णवेळ प्रभार व नागपूर खंडपीठाची अतिरिक्त जबाबदारी असल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात धारुरकर यांच्याकडे औरंगाबादसह पुण्याचा प्रभारदेखील देण्यात आला आहे. नागपूर व अमरावती खंडपीठाचा अतिरिक्त प्रभार बृहन्मुंबई खंडपीठाचे आयुक्त सुनील पोरवाल यांच्याकडे देण्यात आला आहे. याशिवाय आयोगाकडून मासिक निकालदेखील ‘अपडेट’ करण्यात येत नसल्याचे चित्र आहे. मे २०२१ नंतर संकेतस्थळावर आयोगाकडून निकाल व प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी टाकण्यात आलेली नाही. माहिती आयोगाचा कारभार पारदर्शक असणे अपेक्षित असताना अशा कारभारामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्रलंबित प्रकरणे निकाली कशी निघणार ?

सद्य:स्थितीत माहिती आयोगाकडे ७४ हजारांहून अधिक तक्रारी व द्वितीय अपिलं प्रलंबित आहेत. मात्र, नवीन आयुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भात शासनाची उदासीनता कायम आहे. राज्य शासनाने ७ जून २०१९ रोजी या तीनही खंडपीठांमधील आयुक्तांची पदे भरण्यासाठी जाहिरात दिली होती. इच्छुकांनी यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाकडे अर्जदेखील केले. त्यानंतर मात्र प्रक्रिया खोळंबली. सद्य:स्थितीत चार खंडपीठांचा कारभार प्रभारी भरोसे आहे. सुनील पोरवाल यांच्याकडे, तर बृहन्मुंबईसह नागपूर व अमरावतीचादेखील प्रभार आहे. अशा स्थितीत प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

असे आहेत आयुक्त

खंडपीठ - आयुक्त

मुख्यालय - सुमित मल्लिक

बृहन्मुंबई - सुनील पोरवाल

कोकण - के. एल. बिष्णोई

औरंगाबाद - दिलीप धारुरकर

नाशिक - के. एल. बिष्णोई (अतिरिक्त कार्यभार)

अमरावती - सुनील पोरवाल (अतिरिक्त कार्यभार)

नागपूर - सुनील पोरवाल (अतिरिक्त कार्यभार)

पुणे - दिलीप धारुरकर (अतिरिक्त कार्यभार)