नागपूर : सारस पक्ष्यांचा अधिवास असलेल्या गोंदिया, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यांकरिता वेगवेगळी सारस संवर्धन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी यासंदर्भात तातडीने जीआर जारी करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला.
या समितीमध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्ह्याचे उपवनसंरक्षक, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा कृषी अधीक्षक व सेवा संस्थेच्या प्रतिनिधीचा समावेश आहे. ही समिती उच्च न्यायालयाच्या निर्देशावरून स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला सरकारची अधिकृत मान्यता मिळणे आवश्यक होते. त्यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भात जीआर जारी करण्यास सांगितले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
सारससाठी निधी मंजूर करा
तिन्ही जिल्ह्यांतील सारस पक्ष्यांच्या संरक्षण व संवर्धनाकरिता तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. आता हे आराखडे अमलात आणण्यासाठी निधी गरज आहे. परिणामी, न्यायालयाने संबंधित निधीला पुढील आठ आठवड्यांत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे निर्देश सरकारला दिले, तसेच त्यापुढील चार आठवड्यांत निधी वाटप करण्यास सांगितले.
- त्या सारस पक्ष्यांचा पंचनामा
२२ नोव्हेंबर रोजी गोंदिया जिल्ह्यातील कामठा येथील एका भातशेतीमध्ये सारस पक्ष्यांच्या जोडीचा लघु दाब वीज वाहिनीच्या संपर्कात आल्यामुळे मृत्यू झाला. हा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित करण्यात आल्यानंतर वन विभागाचे ॲड. कार्तिक शुकुल यांनी दोन्ही सारस पक्ष्यांचे शवविच्छेदन आणि घटनास्थळाचा पंचनामा करण्यात आल्याची माहिती दिली, तसेच पुढील कायदेशीर कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने यावर समाधान व्यक्त केले.
‘लोकमत’च्या बातमीवरून याचिका दाखल
उच्च न्यायालयाने सारस पक्ष्यांच्या संवर्धनाकरिता २०२१ मध्ये लोकमतच्या बातमीवरून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी ॲड. राधिका बजाज यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उर्वरित मुद्दे विचारात घेण्यासाठी या प्रकरणावर येत्या ८ मार्च रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.