देवीदेवतांच्या पीओपी मूर्तींची विक्री थांबवा : हायकोर्टाचा आदेश

विविध धार्मिक उत्सवांसाठी देवीदेवतांच्या पीओपी मूर्तींची निर्मिती व विक्री थांबविण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्देकडक कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : विविध धार्मिक उत्सवांसाठी देवीदेवतांच्या पीओपी मूर्तींची निर्मिती व विक्री थांबविण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला. तसेच, यासंदर्भात समान धोरण तयार करण्याचे व दोषी व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याचे निर्देशही दिले. पीओपी मूर्ती पर्यावरणासाठी धोकादायक आहेत. सरकारने पर्यावरण संवर्धनाबाबत संवेदनशील असायला हवे, असे मतदेखील न्यायालयाने व्यक्त केले.संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व माधव जामदार यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पाच वर्षांपूर्वी खामगाव येथे पीओपीच्या गणपती मूर्तींची योग्यप्रकारे विल्हेवाट लावण्यात आली नव्हती. पाण्यात विरघळल्या नाहीत अशा मूर्ती डम्पिंग यार्डात फेकण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे ओमप्रकाश गुप्ता यांनी धार्मिक भावना दुखावल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात दिली होती. त्यावरून नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी धोंडिबा नामवाड व इतरांविरूद्ध भादंविच्या कलम २९५ अंतर्गत एफआयआर नोंदविण्यात आला होता. तसेच, स्थानिक आमदारांनी हा मुद्दा लावून धरल्यामुळे नामवाड यांना निलंबित करण्यात आले होते. तपासानंतर सर्व आरोपींविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. नामवाड यांनी स्वत:विरुद्धचा एफआयआर व संबंधित खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ती याचिका मंजूर करून देवीदेवतांच्या पीओपी मूर्तींची विक्री व वापरावर चिंता व्यक्त केली तसेच वरीलप्रमाणे आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अजय घारे यांनी कामकाज पाहिले.पर्यावरणाची काळजी घेणे आवश्यकपर्यावरणाची काळजी घेणे काळाची गरज आहे. देवीदेवतांच्या पीओपी मूर्ती पाण्यात शिरवल्या जातात. त्यामुळे जलाशये प्रदूषित होतात. त्याचा जलाशयातील जीवचक्रावर परिणाम होतो. ही बाब लक्षात घेता सरकारने यासंदर्भात योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पीओपी मूर्तींची निर्मिती व विक्री थांबवली जावी. पीओपी मूर्ती तयार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी. पीओपी मूर्ती शास्त्रीय पद्धतीने नष्ट कराव्यात, असेही न्यायालयाने सांगितले.