कॅम्पा निधीचा दुरुपयोग थांबवा!

वन्यजीव संरक्षणाच्या नावाखाली ‘कॅम्पा’ अंतर्गंत केंद्राकडून मिळणारा निधी अनावश्यक बांधकामावर खर्च केला जात

नागपूर : वन्यजीव संरक्षणाच्या नावाखाली ‘कॅम्पा’ अंतर्गंत केंद्राकडून मिळणारा निधी अनावश्यक बांधकामावर खर्च केला जात आहे. शिवाय काही वरिष्ठ वन अधिकारी यातून महागड्या कार (होंडा सिटी) खरेदी करीत आहेत. कॅम्पाच्या निधीचा हा दुरुपयोग असून, तो थांबलाच पाहिजे. असा संताप स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी रविवारी संसदीय अभ्यास समितीसमक्ष व्यक्त केला. ओडिसाचे खासदार भूपेंद्र सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील विज्ञान, तंत्रज्ञान, पर्यावरण व वने या विषयावरील संसदीय अभ्यास समिती दोन दिवसांपूर्वी नागपुरात दाखल झाली होती. या समितीत भंडारा-गोंदियाचे खासदार नाना पटोले, खा. सी. पी. नारायणन, खा. पॉल मनोज पांडियन, खा. अरविंद कुमार सिंग, खा. शिवाजी पाटील, खा. प्रभातसिंग चव्हाण व खा. नागेंद्र कुमार प्रधान यांचा समावेश होता. या समितीने शनिवारी मध्य प्रदेशातील पेंचला भेट देऊन, तेथील वन अधिकारी व स्वयंसेवी संस्थांशी चर्चा केली. त्यानंतर रविवारी नागपुरातील हॉटेल रेडिसन ब्ल्यूमध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात विदर्भातील विविध २१ स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. ही बैठक सकाळी १०.३० वाजता सुरू झाली. दरम्यान अनेक एनजीओच्या पदाधिकाऱ्यांनी कॅम्पा निधीच्या दुरुपयोगाकडे समितीचे लक्ष वेधले. यात कृषी विज्ञान आरोग्य संस्थेचे ओम जाजुरिया यांनी नागपुरात वाढत असलेल्या प्रदूषणावर तीव्र चिंता व्यक्त करीत, नागपूर ‘कॅन्सर कॅपिटल’ बनत असल्याचे म्हणाले. येथे विना अध्ययन करता मोठमोठे वीज प्रकल्प सुरू होत असल्याने प्रदूषणाची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पातून बाहेर पडणारा विषारी धूर व राखेमुळे लोकांच्या आरोग्यासह जंगल आणि शेतीचे अतोनात नुकसान होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय नागपूरचे मानद वन्यजीव रक्षक कुंदन हाते यांनी महामार्गावर वन्यप्राण्यांसाठी पॅसेस तयार करण्याच्या मुद्यावरून महामार्ग प्राधिकरण व वन विभाग आपसात भांडत असल्याचे सांगितले. मात्र या दोन्ही यंत्रणा शासकीय असून, त्यांनी अशाप्रकारे भांडण्याऐवजी कॅम्पातील निधीच्या मदतीने महामार्गावर पॅसेस तयार करावे, अशी त्यांनी भूमिका मांडली. डब्ल्यूटीआय या संस्थेचे प्रफुल्ल भांबूरकर यांनी कॅम्पाच्या निधीतून कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करू नये. तसेच वन संरक्षणाच्या कामाव्यतिरिक्त अधिकाऱ्यांसाठी महागड्या गाड्या खरेदी करण्यात येऊ नये. असे स्पष्ट मत व्यक्त केले.(प्रतिनिधी) अध्यक्ष म्हणाले, देशहिताच्या सूचना द्याव्यातसमितीचे अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यांनी सर्व स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या भावना व सूचना ऐकून याचा केवळ नागपूरलाच नव्हे तर संपूर्ण देशाला फायदा होईल, असे मत व्यक्त केले. यावेळी त्यांनी एनजीओच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुचविलेल्या मुद्यांचे कौतुक सुद्धा केले. ते म्हणाले, समितीला पुढील सहा महिन्यात आपला रिपोर्ट सरकारसमक्ष सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. समितीचे सदस्य खासदार नाना पटोले यांनी समितीला कॅम्पासंबंधीचे बिल तयार करताना एनजीओच्या सूचनांची मदत होणार असल्याचे सांगितले. मेट्रो रिजनचा मुद्दा गाजलाजय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी नागपूर मेट्रो रिजनच्या आराखड्यावर तीव्र आक्षेप नोंदवून, यामुळे ७१९ गावे प्रभावित होणार असल्याचे सांगितले. यात नागपूरपासून ५ ते १० किलोमीटर अंतरावर डम्पिंग यार्ड तयार केले जाणार आहेत. मात्र या मेट्रोरिजनच्या आराखड्याला अजूनपर्यंत पर्यावरण विभागाची मंजुरी घेण्यात आलेली नाही याकडे समितीचे लक्ष वेधले. डब्ल्यूसीटीचे मिलिंद परिपाकम यांनी कॅम्पाचा निधी वाघाचा कॅरिडोर आणि जंगलातील गावांच्या पुनर्वसनावर खर्च करण्यात यावा, अशी भूमिका मांडली. तसेच राजेंद्रसिंह भंगू यांनी कॅम्पा निधीत भर घालण्यासाठी सीएसआर अंतर्गंत रक्कम जमा करावी, असा सल्ला दिला. राज्यस्तरावर चार समित्या असल्याने शासकीय कामात दिरंगाई होत असून, त्या समित्यांची संख्या कमी करण्यात यावी, कामांचे शंभर टक्के मूल्यांकन करण्यात यावे, विदर्भातील मृद व जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात करण्यात यावी, यातून शेतकऱ्यांना मदत होईल, विकास व वन संवर्धनात संतुलन साधण्यासाठी सर्व खाणी अंडरग्राउंड करण्यात याव्या, नागनदीच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा उपयोग वीज निर्मितीसाठी करण्यात यावा, तसेच नागनदी पुनर्जीवित करण्यात यावी. अशा त्यांनी विविध मुद्यांना हात घातला.