वैद्यकीय प्रवेशातील ओबीसी आरक्षणासह दोन प्रकरणांवर स्थगिती

वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळावे याकरिता अखिल भारतीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे व ओबीसी विद्यार्थिनी राधिका राऊत यांनी तर, वैद्यकीय अभ्यासक्रमात ईएसआयसी आयपी कोट्यातून प्रवेश मिळावा याकरिता समीक्षा ढोले या विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही याचिकांवरील पुढील कार्यवाही थांबवली आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशांवर स्थगिती दिली आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : हायकोर्टातील पुढील कार्यवाही थांबवली

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळावे याकरिता अखिल भारतीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे व ओबीसी विद्यार्थिनी राधिका राऊत यांनी तर, वैद्यकीय अभ्यासक्रमात ईएसआयसी आयपी कोट्यातून प्रवेश मिळावा याकरिता समीक्षा ढोले या विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही याचिकांवरील पुढील कार्यवाही थांबवली आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशांवर स्थगिती दिली आहे.उच्च न्यायालयाने या प्रकरणांत ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावण्यात येऊ नये व ईएसआयसी आयपी कोट्यातील प्रवेश अंतिम करण्यात येऊ नये असे अंतरिम आदेश वेगवेगळ्या तारखांना दिले होते. दोन्ही याचिकांवरील कार्यवाही व अंतरिम आदेशांविरुद्ध केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता केंद्र सरकारला तात्पुरता दिलासा दिला.२००५ मधील ९३ वी घटना दुरुस्ती व केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेशातील आरक्षण) कायदा-२००६ मधील तरतुदीनुसार शैक्षणिक अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणे अनिवार्य आहे. परिणामी, वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यायला पाहिजे. महाराष्ट्रातील १९३ वैद्यकीय महाविद्यालयांत केंद्रीय कोट्याच्या ४०६४ जागा आहेत. त्यापैकी २७ टक्के म्हणजे १०९७ जागा ओबीसींच्या वाट्याला यायला हव्या होत्या. परंतु, सध्या केवळ १.७ टक्के म्हणजे ६९ जागा ओबीसींच्या वाट्याला आल्या आहेत असे तायवाडे व राऊत यांचे म्हणणे आहे.एम.बी.बी.एस व बी.डी.एस. या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाकरिता ईएसआयसी आयपी कोट्यातून पारदर्शीपणे प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात नाही असा समीक्षाचा आरोप आहे. समीक्षाच्या वडिलांच्या वेतनातून ईएसआयसी योजनेंतर्गत पाच वर्षे अनुदान कपात झाली आहे. तिच्या वडिलांकडे इंशुरन्स पर्सन सर्टिफिकेट आहे. यावर्षी ईएसआयसी आयपी कोट्यातील गुणवत्ता यादी जाहीर न करताच २२ जून रोजी प्रवेशाची पहिली फेरी घेण्यात आली. त्यात समीक्षाचा विचार करण्यात आला नाही. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.