लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नरखेडचे नगराध्यक्ष अभिजित गुप्ता यांचे नगर परिषद सदस्यत्व रद्द करण्याच्या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने मंगळवारी स्थगिती दिली. तसेच, राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर ६ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.गुप्ता यांनी अवैध बांधकाम करण्यासाठी नगर परिषदेच्या शाळेची संरक्षण भिंत पाडून विद्यार्थ्यांचे प्राण धोक्यात टाकले अशी तक्रार सदस्य मनोज कोरडे यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. तसेच, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक वसाहत अधिनियम-१९६५ मधील कलम ४२ अंतर्गत गुप्ता यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे अशी मागणी केली होती. त्यावर नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्यासमक्ष ४ एप्रिल, ८ मे व १६ मे २०१८ रोजी सुनावणी झाली. त्यानंतर ३ आॅगस्ट रोजी पाटील यांनी गुप्ता यांना अवैध बांधकामासाठी दोषी ठरवून त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. तसेच, त्यांना पुढील पाच वर्षे कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे सदस्य होण्यास अपात्र ठरविले. त्या आदेशाविरुद्ध गुप्ता यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. गुप्ता यांच्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर, तक्रारकर्त्यांतर्फे अॅड. मोहित खजांची तर, नगर परिषदेतर्फे अॅड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.