लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गुंतवणूक क्षेत्राच्या प्रतिष्ठेला काळिमा फासणाऱ्या वासनकर कंपनी गुंतवणूकदार फसवणूक प्रकरणातील खटल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अंतरिम स्थगिती दिली. हा खटला एमपीआयडी कायद्याच्या विशेष सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे.१२ एप्रिल २०१८ रोजी विशेष सत्र न्यायालयाने प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध भादंवि, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय आस्थापनामधील) हितसंबंधाचे रक्षण करण्याबाबत अधिनियम (एमपीआयडी) व अन्य संबंधित कायद्यांतील विविध कलमांतर्गत दोषारोप निश्चित केले. त्यावर आरोपींचा आक्षेप आहे. विशेष सत्र न्यायालयाने दोषारोप निश्चित करताना सुनावणीची संधी दिली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रशांत वासनकर, भाग्यश्री वासनकर व इतर काही आरोपींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दोषारोप निश्चित करण्याचा वादग्रस्त आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता खटल्याला अंतरिम स्थगिती दिली व राज्य सरकारला नोटीस बजावून १४ आॅगस्टपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.प्रकरणामध्ये वासनकर वेल्थ मॅनेजमेंट कंपनीचा सर्वेसर्वा प्रशांत जयदेव वासनकर, प्रशांतची आई सरला, पत्नी भाग्यश्री, भाऊ विनय, साळा अभिजित चौधरी, सासू कुमुद चौधरी, विनयची पत्नी मिथिला, सीए पराग हांगेकर, कर्मचारी सुजित मजुमदार, मीनाक्षी कोवे, श्रीनिवासन अय्यर यांच्यासह एकूण २५ आरोपींचा समावेश आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४२०, ४०६, ४०९, १२० (ब),महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय आस्थापनामधील) हितसंबंधाचे रक्षण करण्याबाबत अधिनियम (एमपीआयडी)मधील कलम ३ यासह आरबीआय व सेबी कायद्यातील संबंधित कलमांतर्गत चार दोषारोपपत्रे दाखल केली होती. पहिले दोषारोपपत्र २४ सप्टेंबर २०१४ रोजी दाखल करण्यात आले. त्यानंतर १६ आॅक्टोबर २०१४, १६ जुलै २०१५ व १० आॅगस्ट २०१६ रोजी अतिरिक्त दोषारोपपत्रे दाखल करण्यात आली. याचिकाकतर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी बाजू मांडली.अशी केली फसवणूकवासनकर कंपनीने आकर्षक व्याजाचे आमिष दाखवून मासिक, तिमाही, वार्षिक, द्विवार्षिक, १८ महिने, ३३ महिने, ४८ महिने अशा विविध कालावधीसाठी वेगवेगळ्या योजनांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून मोठमोठ्या रकमांच्या ठेवी स्वीकारल्या. त्यानंतर कंपनीने गुंतवणूकदारांना कराराप्रमाणे ठेवी परत केल्या नाहीत व परतावाही दिला नाही. अशा प्रकारे शेकडो गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक करण्यात आली.