लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : १८ व १९ आॅक्टोबर या दोन दिवशी दीक्षाभूमीमध्ये जाण्या-येण्यासाठी इंडियन कौन्सिल फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर रिसर्चच्या परिसरातील रोड वापरण्याच्या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी स्थगिती दिली. तसेच, जिल्हाधिकारी व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे सचिव यांना नोटीस बजावून यावर येत्या शुक्रवारी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे सचिवांनी १५ आॅक्टोबर रोजी हा वादग्रस्त आदेश जारी केला होता. त्याला कौन्सिलने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दीक्षाभूमीला लागून कौन्सिलची २५ एकर जमीन आहे. या परिसरामध्ये कौन्सिलच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची घरे, क्रीडा संकुल, रिसर्च सेंटर व प्रायोगिक शेती आहे. या परिसरातील रोडने दीक्षाभूमीमध्ये जाता यावे याकरिता संरक्षण भिंत पाडण्याची प्रशासनाची योजना आहे. वादग्रस्त आदेश एकतर्फी जारी करण्यात आला आहे. त्यापूर्वी कौन्सिलच्या सचिवांची परवानगी घेण्यात आली नाही. हा परिसर दीक्षाभूमीच्या उत्तर बाजूने आहे. कौन्सिलच्या वतीने अ‍ॅड. देवेन जयस्वाल यांनी बाजू मांडली.
दीक्षाभूमीसाठी अ‍ॅग्रीकल्चर रिसर्चचा रोड वापरण्यावर स्थगिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 18, 2018 00:35 IST
१८ व १९ आॅक्टोबर या दोन दिवशी दीक्षाभूमीमध्ये जाण्या-येण्यासाठी इंडियन कौन्सिल फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर रिसर्चच्या परिसरातील रोड वापरण्याच्या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी स्थगिती दिली. तसेच, जिल्हाधिकारी व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे सचिव यांना नोटीस बजावून यावर येत्या शुक्रवारी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
दीक्षाभूमीसाठी अ‍ॅग्रीकल्चर रिसर्चचा रोड वापरण्यावर स्थगिती
ठळक मुद्देहायकोर्ट : आपत्ती प्राधिकरणच्या आदेशाला आव्हान