नावातून भारतीय शब्द वगळण्याच्या आदेशावर स्थगिती

अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नावातील भारतीय शब्द वगळण्याच्या वादग्रस्त आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे समितीला मोठा दिलासा मिळाला. वादग्रस्त आदेशाविरुद्ध समितीचे महासचिव हरीश देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : अभाअंनिसला अंतरिम दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नावातील भारतीय शब्द वगळण्याच्या वादग्रस्त आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे समितीला मोठा दिलासा मिळाला.वादग्रस्त आदेशाविरुद्ध समितीचे महासचिव हरीश देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राष्ट्रीय चिन्हे व नावे (गैरवापरास प्रतिबंध)कायदा-१९५० आणि २००५ मधील शासन परिपत्रक यातील तरतुदीनुसार अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या नावातील भारतीय शब्द वगळायला पाहिजे अशी तक्रार एका संघटनेने केली होती. सह-धर्मादाय आयुक्तांनी तक्रार मंजूर करून समितीच्या नावातून भारतीय शब्द वगळण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशावर समितीचा आक्षेप आहे. कुणी नावामध्ये भारतीय शब्द वापरून अनुचित व्यापार, उद्योग, व्यवसाय करू नये यासाठी सरकारने २००५ मध्ये परिपत्रक जारी करून संस्थेच्या नावात भारतीय शब्द वापरण्यास मनाई केली आहे. परंतु, समिती कुठल्याही अनुचित उद्योग व व्यापारात लिप्त नाही. त्यामुळे समितीला हे परिपत्रक लागू होत नाही असे समितीचे म्हणणे आहे.अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची १९८६ मध्ये स्थापना झाली असून सहायक धमार्दाय आयुक्तांनी समितीला नोंदणी दिली आहे. अंधश्रद्धा, बुवाबाजी,चमत्कार, जादूटोणा अशा बाबींचा विरोध करणे, नागरिकांना वैज्ञानिक सत्य समजावून सांगणे, समतावादी भूमिकेचा प्रचार व प्रसार करणे हे संस्थेचे काही उद्देश आहेत. श्याम मानव, डॉ. चंद्रशेखर पांडे, डॉ. भा. ल. भोळे, प्रा. सुधाकर जोशी, हरीश देशमुख, डॉ. रूपा कुलकर्णी, दि.म. आळशी, गोविंदराव वैद्य, सुरेश अग्रवाल, डॉ. उषा गडकरी या विचारवंतांनी ही समिती स्थापन केली आहे. समितीचे कार्यक्षेत्र भारतभर असल्यामुळे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती असे नाव देण्यात आले असे याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. समितीच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.