संदीप जोशी यांना कंपनी संचालकपदाकरिता अपात्र ठरविण्यावर स्थगिती

महापौर संदीप जोशी यांना कंपनी संचालकपदाकरिता पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवून त्यांचा डायरेक्टर आयडेंटिफिकेशन नंबर रद्द करण्याच्या वादग्रस्त आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

ठळक मुद्दे हायकोर्टाचा दिलासा : केंद्र सरकार, कंपनी रजिस्ट्रारला नोटीस जारी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापौर संदीप जोशी यांना कंपनी संचालकपदाकरिता पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवून त्यांचा डायरेक्टर आयडेंटिफिकेशन नंबर रद्द करण्याच्या वादग्रस्त आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, केंद्रीय कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय व कंपनी रजिस्ट्रार यांना नोटीस बजावून वादग्रस्त आदेशावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. कंपनी रजिस्ट्रारने जोशी यांच्यावर कंपनी कायद्यातील कलम १६४(२) अंतर्गत वादग्रस्त कारवाई केली आहे. ही कारवाई अवैध असल्याचे जोशी यांचे म्हणणे आहे. जोशी हे शहर बस संचालनाकरिता २८ जुलै २००९ रोजीच्या प्रस्तावानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या व ११ आॅक्टोबर २०१३ रोजीच्या प्रस्तावानुसार मोडीत काढण्यात आलेल्या नागपूर महानगर परिवहन कंपनीचे एप्रिल-२०१० ते मार्च-२०१२ पर्यंत पदसिद्ध संचालक होते. त्या काळात ते महापालिका स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी कार्यरत होते. त्या कंपनीने कंपनी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यामुळे जोशी यांच्यावर वादग्रस्त कारवाई करण्यात आली आहे. परंतु, जोशी यांनी त्यांच्यावरील कारवाईकरिता देण्यात आलेली कारणे अमान्य केली आहेत. नागपूर महानगर परिवहन कंपनीचा व्यवहार पारदर्शी होता. ती कंपनी नियमित प्राप्तिकर जमा करीत होती. तसेच, या कंपनीचे संचालकपद मार्च-२०१२ मध्ये सोडले होते व कंपनी कायद्यात समावेश करण्यात आलेले १६४(२) कलम एप्रिल-२०१४ पासून पुढे लागू होते. याशिवाय वादग्रस्त कारवाई करताना नोटीस बजावून सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही. परिणामी, नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन झाले. करिता वादग्रस्त कारवाई अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी, असे जोशी यांचे म्हणणे आहे. जोशी यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी, अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण व अ‍ॅड. निखिल कीर्तने यांनी कामकाज पाहिले.स्मार्ट सिटीच्या बैठकीत सहभागी होता येईलउच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिल्यामुळे जोशी यांना नागपूर स्मार्ट अ‍ॅण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशनच्या बैठकांमध्ये सहभागी होता येणार आहे. ही कंपनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता स्थापन करण्यात आली आहे. त्यासाठी १ जुलै २०१६ रोजी प्रस्ताव पारित करण्यात आला होता. कंपनीच्या आर्टिकल आॅफ असोसिएशननुसार जोशी हे महापौर या नात्याने कंपनीचे पदसिद्ध संचालक आहेत.