नागपूर, अकोला, वाशीम जिल्हा परिषद निवडणुकीत यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी) मधील तरतुदीनुसार ठरवलेले आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला या तरतुदीमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देऊन तेव्हापर्यंत नागपूर, अकोला व वाशीम जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक प्रक्रियेत यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : कायदा दुरुस्तीसाठी दिली तीन महिन्यांची मुदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी) मधील तरतुदीनुसार ठरवलेले आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला या तरतुदीमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देऊन तेव्हापर्यंत नागपूर, अकोला व वाशीम जिल्हा परिषदेच्यानिवडणूक प्रक्रियेत यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कुठेही ५० टक्क्यांवर आरक्षण निश्चित करता येत नाही. असे असताना राज्यात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२(२)(सी) मधील तरतुदीची अंमलबजावणी केली जात आहे. या तरतुदीनुसार ठरवलेले आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. त्यामुळे ही तरतूद राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, २४३-डी व २४३-टी मधील तरतुदींशी विसंगत आहे. २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारने कलम १२(२)(सी) मधील वादग्रस्त तरतुदीत दुरुस्ती करण्यासाठी मंत्रिमंडळाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे व तो प्रस्ताव निर्णयाधीन असल्याचे सांगितले होते. परंतु, त्यानंतर प्रस्तावावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. आजही कायद्यातील मूळ तरतुदीनुसारच आरक्षण निश्चित केले जात आहे. परिणामी, उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. यासंदर्भात यशवंत आष्टणकर व विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. हा आदेश देऊन त्यांच्या याचिका निकाली काढण्यात आल्या. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ व अ‍ॅड. अक्षय नाईक, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. निवेदिता मेहता यांनी कामकाज पाहिले.निवडणूक आयोगाची सरकारविरुद्ध याचिकामहाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राज्य सरकार वारंवार नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत अडथळे निर्माण करणारे निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला आहे. सुरू झालेली निवडणूक प्रक्रिया राज्य सरकारमुळे रद्द करावी लागते व त्यानंतर नवीन प्रक्रिया राबवावी लागते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर तिला बाधा पोहोचेल असे निर्णय सरकारने घेऊ नये असे आयोगाचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारला नोटीस बजावून ९ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत.