नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (बार्टी)तर्फे २६ डिसेंबर रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेवर संशय व्यक्त केला आहे. बार्टी प्रशासनाने प्रवेश परीक्षेची प्रश्नपत्रिका मुद्रणालयातून छापण्याऐवजी खासगी केंद्रावरून छायांकित प्रत काढून छापल्याने कोणत्याही प्रकारची गोपनीयता बाळगण्यात आली नसल्याचा काही संस्थांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे ही परीक्षा तत्काळ रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी विभागाकडे करण्यात आली आहे.
बार्टीतर्फे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता रेल्वे, बँक, एलआयसी, पोलीस परीक्षेचे मोफत मार्गदर्शन मिळावे म्हणून राज्यभरात प्रशिक्षण केंद्र २००३ पासून सुरू करण्यात आले आहे. ही योजना केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाची असून, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था असलेल्या बार्टीद्वारे २६ डिसेंबर रोजी राज्यभर परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचे आयोजनासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळ्या संस्थांना त्याची जबाबदारी देण्यात आली.
बार्टी प्रशासनाने या प्रवेश परीक्षेची प्रश्नपत्रिका मुद्रणालयातून छापण्याऐवजी खासगी केंद्रावरून छायांकित प्रत काढून छापली. कोणत्याच प्रकारची गोपनीयता बार्टी प्रशासनाकडून बाळगण्यात आली नाही. त्यामुळे बार्टीतर्फे आयोजित या प्रवेश परीक्षेत घोळ झाला असल्याची शक्यता आहे. बार्टी प्रशासनाने परीक्षेला गंभीरतेने न घेतल्याने हजारो पात्रताधारक विद्यार्थी प्रशिक्षणापासून वंचित होतील. त्यामुळे ही परीक्षा तत्काळ रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी मानव अधिकार संरक्षण मंचचे सदस्य आशिष फुलझेले यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री, प्रधान सचिव व बार्टीच्या महासंचालकांकडे केली आहे.