लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राज्यातील कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकार योजना आखत आहे. त्या अंतर्गत विकेल ते पिकेल तत्वाने राज्यामध्ये उत्पन्नवाढीचे नवे तंत्र या वर्षापासून राबविले जाणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी नागपुरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्हा दौऱ्यावर आले असता खरीप आढावा बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, प्रत्येक गावाची उत्पादकता, जमिनीचा पोत आणि त्या मातीत येणारे उत्पन्न याचा सूक्ष्म अभ्यास करून हे नवे धोरण आखले जात आहे. यासाठी ग्राम कृषी विकास समितीची स्थापना प्रत्येक गावांवर करण्याचे नियोजन आहे. या माध्यमातून राज्यातील सर्व गावांच्या कृषी क्षेत्राचे सूक्ष्म नियोजन होईल. हे पहिले वर्ष असल्याने अंमलबजावणी नुकतीच सुरू झाली आहे, येत्या वर्षभरात यावर काम झालेले दिसेल. यातून राज्याची कृषी उत्पादकता वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पत्रकार परिषदेला मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, पशुसंवर्धन दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार, पालकमंत्री नितीन राऊत प्रामुख्याने उपस्थित होते
युरियाचा दीड लाख मे. टन बफर स्टॉकयंदा राज्यात युरियाची कमतरता भासणार नाही. दीड लाख मेट्रिक टन युरियाचा बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. रासायनिक खतामध्ये दहा टक्के बचतीचे उद्दिष्ट आहे. खत आणि बियाण्यांची टंचाई शेतकऱ्यांना पडणार नाही.
बियाण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानशेतकऱ्यांना ऑनलाइन बियाणे देण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. यासाठी त्यांच्या खात्यावर अनुदान दिले जाणार आहे. सोयाबीन बियाण्याची देखील कमतरता भासणार नाही. महाबिजच्या मागील वर्षाच्या दरानेच यंदाही सोयाबीन बियाणे दिले जाईल. या सोबतच कृषी विभागाने राबविलेल्या योजनेनुसार शेतकऱ्यांनी घरच्या घरी तयार केलेले सोयाबीनचे बियाणे वापरण्यावर यावर्षी भर देण्यात आला आहे. गरज भासल्यास मध्यप्रदेशातील बियाणे उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने देखील नियोजन करण्यात आले आहे.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीत शेतकऱ्यांचे योगदानकोरोना संक्रमणाच्या काळातही महाराष्ट्रात आर्थिक स्थिती बरी आहे. यात शेतकऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. चांगल्या उत्पन्नामुळेच राज्यात टंचाई नाही. कृषिमाल ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकारचे उत्तम नियोजन सुरू आहे. त्यासाठी पुढाकार घेतला जात असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.