नगर विकास राज्यमंत्र्यांनी कार्यक्षमता सिद्ध करावी  : हायकोर्टाची अपेक्षा

नगर विकास राज्यमंत्र्यांनी त्या आदेशाची अंमलबजावणी करवून घेऊन स्वत:ची कार्यक्षमता सिद्ध करावी अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.

ठळक मुद्देवणीतील दुकाने लिलावाचे प्रकरण

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी नगर परिषदेच्या मालकीची १६० दुकाने रिकामी करून त्यांचा लिलाव करण्याचा आदेश नगर विकास राज्यमंत्र्यांनी ७ मार्च २०१९ रोजी दिला होता. त्या आदेशाचे अद्याप पालन झाले नाही. त्यामुळे नगर विकास राज्यमंत्र्यांनी त्या आदेशाची अंमलबजावणी करवून घेऊन स्वत:ची कार्यक्षमता सिद्ध करावी अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केली आहे. तसेच, नगर विकास राज्यमंत्र्यांना यावर १५ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते पांडुरंग टोंगे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. नगर विकास राज्यमंत्री अकार्यक्षम आहेत. ते स्वत:च्या आदेशाची अंमलबजावणी करू शकत नाही. तसेच, त्यांच्या आदेशाची पायमल्ली झाल्यानंतरही जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काहीच कारवाई होत नाही असा संदेश समाजात जायला नको असे मतही न्यायालयाने सुरुवातीला व्यक्त केले. तसेच, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी व नगर परिषद यांनादेखील नोटीस बजावून यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.संबंधित दुकाने अवैध ताब्यात आहेत. त्यामुळे ६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुकाने रिकामे करून त्यांचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाविरुद्ध दुकानदारांनी नगर विकास राज्यमंत्र्यांकडे अपील दाखल केले होते. राज्यमंत्र्यांनी ७ मार्च २०१९ रोजी ते अपील खारीज करून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते. असे असताना नगर परिषदेने दुकाने रिकामे करण्यासाठी काहीच कारवाई केली नाही. यासंदर्भात सादर केलेल्या निवेदनाचीही दखल घेतली नाही. दुकानांचा लिलाव केल्यास नगर परिषदेला कोट्यवधी रुपये मिळतील. त्यातून शहरामध्ये विविध विकासकामे करता येतील असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. मोहित खजांची, नगर परिषदेतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे व अ‍ॅड. महेश धात्रक तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. आनंद फुलझेले यांनी कामकाज पाहिले.