विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती सांगा; हायकोर्ट

विदर्भातील किती सिंचन प्रकल्पांचे काम रखडले आहे इत्यादी मुद्यांवर दोन आठवड्यात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला (व्हीआयडीसी) दिला.

ठळक मुद्दे‘व्हीआयडीसी’ला मागितले दोन आठवड्यात उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भातील किती सिंचन प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे, किती सिंचन प्रकल्पांचे काम रखडले आहे, रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी किती वेळ लागेल इत्यादी मुद्यांवर दोन आठवड्यात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला (व्हीआयडीसी) दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात जनमंच संस्था व व्यावसायिक अतुल जगताप यांच्या जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत.विदर्भातील बऱ्याच सिंचन प्रकल्पांचे काम रखडले असून, त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यास विलंब होत असल्यामुळे दरवर्षी बांधकाम खर्च वाढत आहे.शेतकऱ्यांपर्यंत सिंचनाचे लाभ पोहोचविण्यासाठी हे प्रकल्प घोषित करण्यात आले होते. परंतु, लाखो शेतकरी आजही सिंचनाची प्रतीक्षा करीत आहेत. प्रकल्पांचे मूळ उद्देश पूर्ण झाले नाहीत, असे याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगितले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने ‘व्हीआयडीसी’ला हा आदेश दिला.रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात यावे, सिंचन घोटाळ्याची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्यात यावी आणि दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे जनमंचचे म्हणणे आहे.जगताप यांनी बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला वाटप झालेल्या चार कंत्राटांवर आक्षेप घेतला आहे. त्यात अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्प, चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पाच्या कंत्राटाचा समावेश आहे.त्यांच्या याचिकेत माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यावरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अजित पवार व माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांचे जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे पवार यांनी उपमुख्यमंत्री असताना अधिकारांचा गैरवापर करून बाजोरिया कंपनीला अवैधपणे सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे मिळवून दिली, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित तर, सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल यांनी बाजू मांडली.