लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात घोषणा केल्यानुसार १ एप्रिलपासून पेट्रोल आणि डिझेलवर एक रुपया अधिभार (सेस) वाढविला आहे. त्यामुळे नागपुरात पेट्रोलचे दर ७६.७८ रुपये आणि डिझेल ६५.७४ रुपयांवर पोहोचले आहे. महागाईच्या काळात राज्य शासनाने ग्राहकांवर दरवाढीचा पुन्हा बोजा टाकला आहे. या अनावश्यक दरवाढीमुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.आंतरराष्ट्रीयस्तरावर कच्च्या तेलाचे दर २६.७३ डॉलर प्रति बॅरल या नीचांक किमतीवर पोहोचले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरणीचा फायदा केंद्र आणि राज्य सरकारने ग्राहकांना होऊ दिला नाही. सन २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आले तेव्हा पेट्रोलवर अबकारी कर ९.४८ रुपये आणि डिझेलवर ३.५६ रुपये होता. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरातील निरंतर घसरणीचा फायदा सरकारने ग्राहकांना मिळू दिला नाही. याशिवाय कोरोना व्हायरसमुळे जगात पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी कमी झाली आहे. परिणामी, कच्च्या तेलाला मागणी कमी होऊन भाव गडगडले. त्यानंतर देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी व्हायला हवे होते. पण १४ मार्चला केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवर अबकारी कर आणि रोड अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस वाढविला. तेव्हापासून पेट्रोलवर २२.९८ रुपये आणि डिझेलवर १८.८३ रुपये अबकारी कर आणि १० रुपये रोड अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस आकारण्यात येत आहे. कच्च्या तेलाच्या दरकपातीने ग्राहकांना पेट्रोल ५० रुपयाच्या आत मिळायला हवे, पण ७६.७८ रुपये खरेदी करावे लागत आहे.२५ दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ‘जैसे थे’आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर निरंतर कमी होत असल्याचा फायदा ग्राहकांना होऊ न देता भाव ‘जैसे थे’ आहेत. उलट राज्य शासनाने अधिभार वाढवून महागाईत भर टाकली. कोरोनामुळे संपूर्ण शहर लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे रस्त्यावर वाहनांची संख्या कमी होऊन इंधनाची मागणी आता २० टक्के राहिली आहे. काही पंप केवळ दिवसा चार ते सहा तास सुरू आहेत. भविष्यात लॉकडाऊन संपल्यानंतर जनजीवन पूर्ववत झाल्यानंतर केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर कोरोना सेस लावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे काही विक्रेत्यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.महाराष्ट्रात पेट्रोल व डिझेलवर ८.२० रुपये सेस व २५ टक्के व्हॅटएक रुपया वाढ केल्यानंतर आता महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलवर ८.२० रुपये अधिभार (सेस) आकारण्यात येत आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने अबकारी कर आकारल्यानंतर ठरलेल्या किमतीवर राज्य सरकार २५ टक्के व्हॅट आकारते. या सर्व करवाढीच्या चक्रात पेट्रोल आणि डिझेलवर तिप्पट विविध कर आकारणी करण्यात येत आहे. यात ग्राहक भरडला जात आहे. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या टप्प्यात आणण्याची नागरिकांची पूर्वीपासूनच मागणी आहे. याशिवाय जीएसटीचा फायदा ग्राहकांना होऊन पेट्रोलियम डीलर्सची गुंतवणूकही कमी होणार आहे. पण पेट्रोलियम पदार्थांपासून सर्वाधिक कर मिळत असल्याने केंद्र सरकार हा निर्णय कधीही घेणार नाही, असे काही डीलर्सने सांगितले.