मुंबई - कोरोनामुळे तीन ते चार महिने देशातील माल आणि प्रवासी वाहतूक पूर्णतः ठप्प होती. कोरोनाच्या कालावधीमध्ये इंधनाचे दर निचांकी पाताळीवर घसरले असतानाही त्याप्रमाणात सरकारने इंधन दरवाढ कमी केली नाही. याउलट वाहतूक व्यवसायाची घडी पूर्वपदावर येत असतानाच सरकारने इंधन दरवाढ केली. भारतात जे इंधन आयात केलं जातं, त्याची लॅंड कॉस्ट ३० रुपये प्रति लीटर असताना केंद्र सरकार २३ टक्के अबकारी कर तर राज्य सरकार व्हॅट, स्वच्छता, कोविड यासारखे सेस आकारत असल्याने एकंदर कर आकारणी ५० रुपये झाल्याने इंधनाचे भाव उच्चांकी पातळीला पोहचले आहेत. इंधन दरवाढीविरोधात शिवसेना आता आंदोलन करणार आहे. मात्र, शिवसेनेचं आंदोलन म्हणजे नौटंकी असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय.
पेट्रोल डिझेलचे दर दररोज वाढतायेत. दिवसेंदिस वाढणाऱ्या दराने आता पेट्रोल शंभरी पार करण्यासारखी स्थिती आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलांच्या किंमती कमी असतानाही आपल्याकडे पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडलेत. याच पार्श्वभूमीवर येत्या 5 तारखेला शिवसेना राज्यभर वाढवाढीविरोधात मोर्चे काढून केंद्र शासनाचा निषेध करणार आहे. त्यासंदर्भात फडणवीस यांना पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर उत्तर देताना, राज्य सरकारनेच टॅक्स कमी करुन पेट्रोलचे भाव कमी करावेत, अशी सूचना केली आहे.
शिवसेनेनं इंधन दरवाढीविरोधात मोर्चे काढण्यापेक्षा राज्यातील टॅक्सेस कमी करावेत. कारण, पेट्रोल आणि डिझेल अजूनही व्हॅटच्या रेजिंगमध्ये असून त्याला जीएसटी नाही. त्यामुळे, त्याची दरवाढ ही महाराष्ट्रात जास्त प्रमाणात होते. कारण, महाराष्ट्र सरकारचे स्वत:चे टॅक्सेस जास्त आहेत, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. आमचं सरकार असताना, अशाच रितीने इंधन दरवाढी झाली होती, त्यावेळी मी आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्रातील पेट्रोलवरील टॅक्सेस कमी केले होते. त्यानंतर, पेट्रोल-डिझेलचे दर 2 रुपयांनी कमी झाले होते. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र सरकारच एकही रुपयाचं नुकसान झालं नव्हतं. त्यामुळे, ठाकरे सरकारनं नौटंकी बंद करावी आणि आम्ही जे करुन दाखवलं होतं, ते करावं, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.
राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटना
कोरोनाने जनसामान्यांचे कंबरडे मोडले, त्यातून सावरत असतानाच पेट्रोल व डिझेलचे दर उच्चांकी पातळीला पोहचले. या अनाठायी इंधन दरवाढ व करवाढीमुळे सरकारने पुन्हा एकदा जनसामान्यांना आर्थिक संकटाच्या खाईत ढकलले आहे. विशेषतः इंधन दरवाढीचा फटका वाहतूक व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे आणि त्याचा शेवट भार जनसामान्यांना सोसावा लागणार आहे. देशावर आर्थिक सावट असताना सरकारने यांचा गांभीर्याने विचार करून अनाठायी इंधन करवाढ कमी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी 'लोकमत'कडे केली.