नागपूर : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत झाला. काँग्रेसबरोबर राष्ट्रवादीचेही सदस्य जिल्हा परिषदेत वाढले. पण काँग्रेसने जी छाप जिल्हा परिषदेत सोडली, ती राष्ट्रवादीला सोडता आली नाही. वर्षभरात राष्ट्रवादीचा परफॉर्मन्स समाधानकारक भासला नाही.
यंदा जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर काही अनुभवी सदस्यांसोबत काही सदस्य नव्याने निवडून आले. नव्याने निवडून आलेल्या काही सदस्यांना राजकीय पार्श्वभूमी लाभली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सत्तास्थापनात महाविकास आघाडीचा फाॅर्म्युला वापरण्यात आला. पण काँग्रेसने राष्ट्रवादीला एक सभापतिपद देऊन बोळवण केली. त्यावेळी राष्ट्रवादीचे सदस्य नाराज झाले. सत्ताधाऱ्यांना यंदा विरोधी पक्षापेक्षा राष्ट्रवादी जास्त अडचणीची ठरेल, असे बोलले जात होते. पण राष्ट्रवादीचे सदस्य हळूहळू जिल्हा परिषदेतून नॉट रिचेबल होत गेले. गंमत म्हणजे सत्तास्थापनेत राष्ट्रवादी एकनिष्ठ राहू शकली नाही. जे एक सभापतिपद राष्ट्रवादीला मिळाले, त्यातही राष्ट्रवादीची नाराजी दिसून आली. राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी त्यांच्या पदग्रहण सोहळ्यातही जाणे टाळले. ही नाराजी अजूनही कायमच दिसत आहे.
सध्या तर राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात रसच राहिला नाही, अशी स्थिती आहे. महाविकास आघाडीत असलो तरी जनतेविरोधात झालेले निर्णय व भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर सत्ताधाऱ्यांना सोडणार नाही, असा सज्जड दम राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दिला होता. पण वर्षभरात राष्ट्रवादीने खूपच नमते घेतले, जिल्हा परिषदेत काय सुरू आहे, याकडे तर दुर्लक्षच केले. राष्ट्रवादीच्या सदस्यांकडून बैठकांमध्येही फारसे मुद्दे मांडले जात नाही किंवा लोकहिताच्या मुद्यावर मतही प्रदर्शित केले जात नाही, असे सांगण्यात येते. काँग्रेसने तर राष्ट्रवादीला अपेक्षितच धरले आहे. आपल्या कुठल्याही निर्णयात राष्ट्रवादी पूर्णपणे सहभागी असल्याचा दावा काँग्रेसचे पदाधिकारी करीत आहेत.
जिल्हा परिषदेतील राष्ट्रवादीच्या दिग्गज सदस्यांनीही आता आपल्या सर्कलवरच लक्ष केंद्रित करून राष्ट्रवादीची तलवार म्यानमध्ये टाकली आहे.