लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील व्यवस्थापन परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिला.अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सिनेट सदस्य डॉ. भीमराव वाघमारे व इतर दोघांनी आरक्षण प्रक्रियेवर आक्षेप घेऊन न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलसचिव व कुलगुरू यांना नोटीस बजावून यावर २६ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार व्यवस्थापन परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये प्रत्येक मतदार संघात अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी जागा राखीव ठेवणे आवश्यक होते. परंतु, राज्यपालांनी २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी वटहुकूम जारी करून विद्यापीठ कायद्यातील ३० व्या कलमात दुरुस्ती केली. त्याद्वारे काहीही गरज नसताना आरक्षणाबाबत नवीन प्रक्रिया लागू करण्यात आली. त्या वटहुकूमाला विधिमंडळ अधिवेशनात मंजुरी मिळाली नाही. तो वटहुकूम कायद्यानुसार २१ जानेवारी २०१८ रोजी रद्द होणार होता. परिणामी, राज्यपालांनी २० जानेवारी रोजी पुन्हा समान वटहुकूम जारी केला. त्यानुसार, मतदार संघाचे आरक्षण ठरवून त्यासंदर्भात २९ जानेवारी रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली. ही संपूर्ण प्रक्रिया अवैध असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. दोन्ही वटहुकूम घटनाबाह्य घोषित करण्यात यावेत व व्यवस्थापन परिषदेची निवडणूक जुन्या कायद्यानुसार घेण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा व अॅड. अश्फाक शेख यांनी कामकाज पाहिले.