नागपूर : देश-विदेशातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या तीर्थक्षेत्र शेगाव येथील मातंगवाडी परिसरामध्ये वादग्रस्त जमीन वगळून इतर जमिनीवर मंजूर आराखड्यानुसार विकासकामे सुरू करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी संत गजानन महाराज संस्थानला दिला.
विकासकामे सहा महिन्यांत पूर्ण करा. विकास कामांमध्ये कोणी अडथळा आणू नये याकरिता बुलडाणा जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांनी संस्थानला योग्य सहकार्य करावे, असेही न्यायालयाने सांगितले. या परिसरातील १५ हजार चौरस फूट जमिनीच्या संपादनाविरुद्ध दहा जणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या जमिनीसंदर्भात येत्या १२ ऑक्टोबरपर्यंत यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश आहे. त्यामुळे विकासकामे करताना ही जमीन वगळायची आहे. न्यायालयाने आता ही याचिका शेगाव विकासाच्या याचिकेसोबत जोडून घेतली आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ॲड. फिरदौस मिर्झा यांनी न्यायालय मित्र म्हणून, तर संस्थानतर्फे ॲड. अरुण पाटील यांनी कामकाज पाहिले.
मुख्याधिकाऱ्यांची प्रशंसा
खळवाडी व मातंगवाडी येथील अतिक्रमण गेल्या अनेक महिन्यांपासून हटवले गेले नव्हते. त्यामुळे दोन्ही जमिनीचा ताबा संस्थानला मिळाला नव्हता. परिणामी, गेल्या तारखेला न्यायालयाने दोन आठवड्यांत अतिक्रमण हटविण्याचा आदेश नगर परिषदेला दिला होता, तसेच आदेशाचे पालन करण्यात अपयश आल्यास मुख्याधिकाऱ्यांनी न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करावे, असे नमूद केले होते. दरम्यान, मुख्याधिकारी जयश्री बोराडे यांनी तातडीने अतिक्रमण हटविले. त्याकरिता न्यायालयाने त्यांची प्रशंसा केली.