नागपूर : हिवाळी अधिवेशनाच्या कामासाठी राज्य सरकारने २७.५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे कंत्राटदार आणि इतर एजन्सींनी कामावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा परत घेत काम सुरू केले आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या तयारीला गती मिळाली असून, येत्या १० डिसेंबरपर्यंत तयारी पूर्ण होण्याची विश्वास वर्तविला जात आहे.
‘लोकमत’ने १९ नोव्हेंबरच्या अंकात निधीअभावी अधिवेशनाच्या तयारी संकटात सापडल्याचे वृत्त प्रकाशित केले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी)ला हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीसाठी ९५ कोटींची कामे करायची आहेत. परंतु राज्य सरकारने आतापर्यंत पैसे दिले नव्हते. यातच २०१९च्या अधिवेशनाच्या तयारीचे २० कोटी रुपयांसह मागील तीन वर्षांपासून १२२ कोटी रुपयांची बिलं मंजूर झाली नव्हती. कंत्राटदारांनी आर्थिक संकटाचा हवाला देत कामावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला होता. त्यांनी पीडब्ल्यूडीचे सचिव प्रशांत नवघरे यांनाही याची माहिती दिली होती. दरम्यान, सोमवारी अधिवेशनाच्या तयारीची जबाबदारी असलेल्या पीडब्ल्यूडी डिव्हीजन १ ला २७.५ कोटी रुपयाचा निधी मिळाला. त्याचे वितरणही सुरू झाले आहे.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनाही विनंती
नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे यांनी सांगितले की, एकूण १२२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तरी २७.५ कोटी रुपयाची बिलं क्लियर झाल्याने कंत्राटदारांनी काम सुरू केले आहे. बुधवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांनाही बिल मंजूर करण्याबाबत विनंती करण्यात आली. थकबाकी तातडीने देण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. यावेळी पराग मुंजे, नरेश खुमकर, राकेश आसाटी आदी उपस्थित होते.