अपारंपरिक ऊर्जेसाठी विशेष धोरण

राज्यात कोणत्याही माध्यमातून वीजनिर्मिती होणे आवश्यक आहे. मग त्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीला चालना द्यावी लागेल.

केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल : ऊर्जाविषयक प्रश्नांवर बैठक नागपूर : राज्यात कोणत्याही माध्यमातून वीजनिर्मिती होणे आवश्यक आहे. मग त्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीला चालना द्यावी लागेल. यात पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा निर्मितीमधील अडचणी दूर करून, त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देशपातळीवर खास धोरण निश्चित केले जाईल, असे केंद्रीय ऊर्जा, कोळसा व अपारंपरिक ऊर्जा विभागाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी शुक्रवारी केंद्रीय राज्यमंत्री गोयल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्रातील ऊर्जाविषयक विविध प्रश्नांवर उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राज्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह केंद्र आणि राज्य शासनाच्या ऊर्जा आणि वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यात सुरू असलेले विविध औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि त्यांना कोळसा पुरवठ्यात येणाऱ्या अडीअडचणीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शिवाय यावर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, कोळसा मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालय यांची एक बैठक घेऊन या अडचणी तातडीने दूर करू, अशी यावेळी गोयल यांनी ग्वाही दिली. शिवाय महाराष्ट्रात मेक इन इंडिया मोहिमेंतर्गत नवीन उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. त्यांना विजेचा स्वस्त आणि शाश्वत पुरवठा उपलब्ध करुन दिल्यास राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार वाढेल. तसेच महसुलातही भरीव वाढ होईल. औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांच्या परिसरात एमआयडीसीचा विकास करण्यासंदर्भातही विचार होऊ शकतो. तसेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सोलर वीजपुरवठा आणि विजेची मोठ्या प्रमाणात बचत करणारे एनर्जी इफिशियंट पंप उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत भरीव अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. यासाठी राज्य शासनाने तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, असेही गोयल यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)राज्यात सोलरसाठी व्यापक योजना यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी क्षेत्रातील विजेचा वापर हा सोलरआधारित करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत व्यापक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, राज्यात फिडर सेपरेशनसारख्या उपाययोजनांवरही भर दिला जात आहे. कृषी आणि ग्रामीण वीजपुरवठा अधिक सुनिश्चित करण्यासाठी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेचा अतिरिक्त सविस्तर प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. त्यास तातडीने मान्यता देण्यात यावी, अशी विनंती यावेळी फडणवीस यांनी गोयल यांना केली. कृषिपंप स्मार्ट होणार केंद्र शासनाने देशभरातील कृषिपंपांसाठी एक व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यात शेतकऱ्यांना स्मार्ट मीटर व फ्लोमीटरसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. यातून विजेबरोबरच वेळेचा आणि पाण्याचाही अपव्यय टाळणे शक्य होणार आहे. यासाठी केंद्र शासनामार्फत राज्यांना कर्ज तत्त्वावर अर्थपुरवठा करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रानेही या योजनेचा लाभ घेऊन प्रत्येक शेतकऱ्याला सोलर वीजपुरवठा, ठिबक सिंचन व विजेची बचत करणारा पंप उपलब्ध होईल, अशा पद्धतीचा आराखडा तयार करून तो राज्यभर राबवावा. यामुळे शेतकऱ्यांचा विजेसाठी होणाऱ्या मोठ्या खर्चात बचत होणार आहे, शिवाय यातून पाण्याचीही मोठी बचत होईल. या योजनेसाठी केंद्र शासनामार्फत महाराष्ट्राला तातडीने भरीव अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे केंद्रीय राज्यमंत्री गोयल यांनी सांगितले.