शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"बिनविरोध निवडणुकांना विरोध करणं काँग्रेसची भूमिका"; बारामतीत उमेदवार दिल्याने राऊतांनी व्यक्त केली नाराजी
2
इस्रायलच्या हायफावर इराणचा भीषण मिसाइल हल्ला! बिल्डिंग जमीनदोस्त; युद्धाचा भडका उडाला
3
Abhishek Banerjee : "बंगालच्या जनतेला उपाशी मारण्यासाठी मोदी सरकारने ५ वर्षांपासून..."; अभिषेक बॅनर्जींचा आरोप
4
"होर्मुझ' उघडणार पण...!"; ट्रम्प यांची महाविनाशक धमकी आणि इराणची मोठी अट; वाढणार भारताच टेन्शन!
5
गुंतवणूक ५ लाखांची, परतावा ७ लाखांचा! ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बँक ऑफ बडोदाची एफडी ठरतेय 'सुपरहिट'
6
ना DMK, ना AIDMK, ना भाजपा..., तामिळनाडूत एकाही पक्षाने ब्राह्मण व्यक्तीला दिली नाही उमेदवारी, कारण काय?  
7
Vastu Tips: घराचा मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशेला आहे? करा 'हा' बिनखर्चिक उपाय; मिळेल अभेद्य सुरक्षा कवच! 
8
होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत इराणनं रस्ता रोखला? केवळ १५ जहाजांनाच एन्ट्री; ट्रम्प यांचा अल्टीमेटम! म्हणाले..
9
मेल, एक्स्प्रेस तक्रारी ‘कमी’ दाखवण्यासाठी १३९ हेल्पलाईन ऐवजी व्हॉट्सॲपचा वापर
10
Gold Silver Price Today: सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण; मोठ्या चढ-उतारादरम्यान पाहा दिल्ली, मुंबई, चेन्नईतील नवे दर
11
"उद्या सुट्टी आहे, माझ्या अंत्ययात्रेला या"; पतीसाठी भावनिक चिठ्ठी लिहून विवाहितेने संपवलं जीवन!
12
सुरक्षित आणि करमुक्त गुंतवणुकीसाठी PPF उत्तम पर्याय; दरमहा ११,००० रुपयांच्या गुंतवणुकीवर मिळवा इतका परतावा
13
जागतिक संकेतांमुळे शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स ३८४ अंकांनी तर निफ्टी ११६ अंकांनी कोसळला
14
उन्हाच्या तडाख्यामुळे मुंबईकरांचा जलसाठा १० टक्क्यांनी घटला, आता ३७ टक्केच शिल्लक
15
११५ वर्षे जुना एल्फिन्स्टन पूल अखेर इतिहासजमा; महारेलच्या विलंबामुळे ब्लॉक दीड तासांनी लांबला
16
'तुमच्या तपस्येतच नाही तर फोटोशॉपमध्येही उणीव', हिमंता बिस्वा सरमांच्या पत्नीचा पवन खेडा यांना टोला
17
‘मेट्रो २ बी, मेट्रो ९’ला पुन्हा नवीन तारीख; आता मंगळवारपासून दोन्ही मार्गिका सेवेत
18
वैद्यकीय महाविद्यालयाचा कारभार कसा आहे, फीडबॅक द्या! राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची मोहिम
19
Crude Oil Price Hike: कच्च्या तेलाच्या किमतीत जोरदार तेजी; ट्रम्प यांच्या धमक्यांनी सातत्यानं बिघडतंय सामान्यांचं बजेट
Daily Top 2Weekly Top 5

स्कूल बसेसकरिता राज्यभरात विशेष थांबे : सरकारची हायकोर्टात ग्वाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 10, 2019 23:26 IST

शाळेच्या वेळा पाळल्या जाव्यात व विद्यार्थी सुरक्षित राहावेत यासाठी स्कूल बसेसकरिता राज्यभरात विशेष थांबे निश्चित केले जातील व पार्किंगकरिता जागा आरक्षित केली जाईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली आणि यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी चार आठवड्याचा वेळ मागून घेतला.

ठळक मुद्देकार्यवाहीसाठी चार आठवड्याचा वेळ घेतला

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : शाळेच्या वेळा पाळल्या जाव्यात व विद्यार्थी सुरक्षित राहावेत यासाठी स्कूल बसेसकरिता राज्यभरात विशेष थांबे निश्चित केले जातील व पार्किंगकरिता जागा आरक्षित केली जाईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली आणि यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी चार आठवड्याचा वेळ मागून घेतला.२०१२ मध्ये वीरथ झाडे या आठ वर्षीय विद्यार्थ्याचा स्कू ल बसखाली येऊन मृत्यू झाल्यानंतर न्यायालयाने यासंदर्भात सरकार व स्थानिक प्रशासनाला आवश्यक आदेश देण्यासाठी स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, सरकारने ही ग्वाही दिली. मोटर वाहन कायदा-१९८८ मधील कलम ११७ व महाराष्ट्र मोटर वाहन (स्कूल बसेस नियमन) नियम-२०११ मधील नियम ६ अनुसार स्कूल बसेसकरिता विशेष थांबे निश्चित करणे व पार्किंगकरिता जागा आरक्षित करणे आवश्यक आहे. परंतु, राज्यातील अनेक शहरांमध्ये या नियमांचे पालन होत नाही. नागपूर महापालिका क्षेत्राकरिता प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याने याविषयी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये अधिसूचना जारी केली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता ही व्यवस्था राज्यात सर्वत्र झाली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले होते. त्यानुसार सरकार कामाला लागले आहे. अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी न्यायालय मित्र म्हणून याचिकेचे कामकाज पाहिले.अनेक सकारात्मक बदल घडलेआतापर्यंत न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमुळे स्कूल बस परिवहनात अनेक सकारात्मक बदल घडले. स्कूल बस नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी याचिकेत १३७ शाळांना प्रतिवादी करण्यात आले. शाळांनी आधी मुजोरीची भूमिका घेतली होती. परंतु, आवश्यक दणके दिल्यानंतर सर्व शाळा सुतासारख्या सरळ होऊन न्यायालयात हजर झाल्या. त्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालयSchoolशाळाPublic Transportसार्वजनिक वाहतूक