लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जम्मू-काश्मीर राज्यातील ९३ टक्के भागात भारतविरोधी कुठल्याही कारवाया होत नाही. केवळ ७ टक्के भाग अशांत असून केवळ मूठभर लोकांमुळे जगभरात काश्मीरची प्रतिमा खराब झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर हुर्रियतसारख्या संघटनांच्या दबावामुळे तेथील प्रसारमाध्यमांकडूनदेखील नकारात्मक पद्धतीनेच बाजू मांडली जात असल्याचे प्रतिपादन जम्मू-काश्मीर स्टडी सेंटरच्या मिडीया विभागाच्या राष्ट्रीय संचालिका आभा खन्ना यांनी केले. गुरुवारी त्यांनी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी ‘काश्मीरचे सत्य’ या मुद्द्यावर संवाद साधला.टिळक पत्रकार भवनात झालेल्या या कार्यक्रमाचे आयोजन जम्मू काश्मीर स्टडी सेंटर, नागपूर श्रमिक पत्रकार संघ, टिळक पत्रकार भवन ट्रस्ट व प्रेस क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते. यावेळी जम्मू-काश्मीर विधानपरिषदेचे आमदार अजय भारती, नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, टिळक पत्रकार भवन ट्रस्टचे सचिव शिरीष बोरकर, जम्मू काश्मीर स्टडी सेंटरचे चारुदत्त कहू प्रामुख्याने उपस्थित होते. प्रसारमाध्यमांच्या स्थानिक प्रतिनिधींकडून हुर्रियतसारख्या फुटीरवादी नेत्यांनाच मोठे करण्याचे काम करण्यात येते. परंतु प्रत्यक्षात ९३ टक्के राज्यात या फुटीरवाद्यांचा काहीही प्रभाव नाही. जम्मू-काश्मीर राज्याबाबत स्वातंत्र्यापासूनच अनेक गैरसमज व संभ्रम पसरविण्यात आले आहेत. भारतीय संविधानानुसार जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देण्यात आलेला नाही. जम्मू-काश्मीर राज्य संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करुनच भारतात समाविष्ट झाले होते. पाकिस्ताननेदेखील कधीही काश्मीर आमचे राज्य आहे, असा दावा केलेला नाही. तेथील उच्च न्यायालयाने तर जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानच्या हद्दीत नसून ते वेगळे राज्य असल्याचे एका निर्णयात स्पष्ट केले होते. परंतु तत्कालिन भारतीय शासनाने हे मुद्दा प्रभावीपणे मांडलेच नाही. सद्यस्थितीत काश्मीरमधील प्रसारमाध्यमे एक अजेंडा डोळ््यासमोर ठेवूनच काम करत आहेत, असे आभा खन्ना यांनी सांगितले. स्वाती पटवर्धन यांनी गीत सादर केले. अंकिता देशकर यांनी संचालन केले.का व्हायचे शुक्रवारीच पंतप्रधानांचे दौरे ?२०१४ च्या अगोदर भारतातील पंतप्रधानांचे काश्मीर दौरा शुक्रवारीच आयोजित करण्यात यायचा. हुर्रियतसारख्या संघटना यावेळी बहिष्कार बंदची घोषणा करायच्या. मुळात काश्मीरमध्ये शुक्रवारी अनेक व्यापारी प्रतिष्ठाने, दुकाने दिवसभर बंदच असतात. याच बंद दुकानांची छायाचित्रे प्रसिद्ध करुन ‘हुर्रियतच्या बंदला मोठा प्रतिसाद’ अशा बातम्या राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रकाशित व्हायच्या. परंतु प्रत्यक्षात असा कुठलाही विरोध नसायचा, असे आभा खन्ना यांनी सांगितले.डाव्यांनी अभ्यासक्रमातून काश्मीरचा इतिहासच डावललावैभवशाली परंपरा लाभलेल्या जम्मू-काश्मीरचा इतिहास शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट नाही. तेथील नवीन पिढीला जुना इतिहास कळू नये यासाठी डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी पाठ्यपुस्तकांत त्याला स्थानच दिले नाही. सामान्य जनता भारतासोबत आहे. परंतु खेडापाड्यांमध्ये जीव घेण्याची धमकी देऊन लोकांना आंदोलनांसाठी आणले जाते, अशी माहिती तेथील आमदार अजय भारती यांनी दिली. काश्मीरमध्ये २०१६ मध्ये झालेले दगडफेकीचे सत्र काही भागांपुरतेच मर्यादित होते व नवयुवकांना त्यात ओढण्यात आले होते, असेदेखील त्यांनी सांगितले.