सोलर रुफ टॉपच्या अनुदानाचे अर्ज होताहेत खारिज

कमल शर्मा

नागपूर : घरांमध्ये सोलर रुफ टॉप लावणाऱ्यांना अनुदान देण्याची योजना केवळ कागदावरच मर्यादित राहिली आहे. पोर्टलवर अर्ज करणाऱ्या नागरिकांचे अर्ज व्हेंडर खारिज करीत आहेत. त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. महावितरणनेही यावर चुप्पी साधली आहे, तर महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन (मास्मा)ने ऊर्जामंत्र्यांना पत्र लिहून यावर आक्षेप व्यक्त केला आहे.

महावितरणने मंगळवारी प्रदेशात २५ मेगावॅट क्षमतेचा सोलर रुफ टॉप विकसित करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार ४० टक्केपर्यंत सबसिडी देण्यात येणार आहे. इच्छुक कंपनीच्या पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे. स्वीकृत व्हेंडरला या अर्जाची तपासणी करून सोलर रुफ टॉप लावावयाचे आहेत. परंतु असे होताना दिसत नाही. पोर्टलवर १० के. डब्ल्यू. क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेचे रुफ टॉपचे अर्ज सर्व्हे न करताच खारिज करण्यात येत आहेत. सूत्रांच्या मते या व्हेंडरकडे महावितरणच्या मानकानुसार उपकरणे नाहीत, त्यामुळे असे करण्यात येत आहे. ते नागरिकांना रुफ टॉप लावण्याऐवजी फोटो पाठविण्यास सांगत आहेत. मास्माचे संचालक साकेत सुरी यांनी सांगितले की, ऊर्जामंत्र्यांना पत्र देऊन सत्यस्थिती सांगण्यात आली आहे. व्हेंडर सोलर रुफ टॉप लावण्याची पूर्ण रक्कम कोणताच सर्व्हे न करता अ‍ॅडव्हान्सच्या रूपाने मागत आहेत. त्यांच्याकडून स्वीकृत रकमेपेक्षा अधिक पैशांची मागणी होत आहे.

..............

१८ एजन्सींकडे प्रदेशाची जबाबदारी

महावितरणच्या निविदेच्या अटी इतक्या कठीण आहेत की, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या बहुतांश एजन्सीजने त्यापासून अंतर ठेवले आहे. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर महावितरणने काम सुरू करण्याची निविदा काढली. महावितरणने ज्या मानकाचे इनव्हर्टर लावण्याची सक्ती केली आहे, ते बाजारात उपलब्ध नाहीत. अशा स्थितीत दोन हजार व्हेंडरपैकी केवळ ४१ जणांनीच निविदा भरली आहे. यातही केवळ १८ जणांनी रक्कम भरून काम करण्यास होकार दिला आहे. आता याच १८ एजन्सींच्या भरवशावर महाराष्ट्रात काम होणार आहे. महाऊर्जाच्या काळात ८०० एजन्सी या कामाशी जुळलेल्या होत्या.

सबसिडी न मिळण्याची भीती

उल्लेखनीय म्हणजे महाराष्ट्रात एप्रिल २०१९ पासून सोलर रुफ टॉपवर सबसिडी बंद होती. ऊर्जा मंत्रालयाने तेव्हा हे काम महाऊर्जापासून घेऊन महावितरणला सोपविले होते. महावितरणने पोर्टल तयार न केल्यामुळे कोणालाच सबसिडी मिळाली नाही. ‘लोकमत’ने हा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर वर्ष २०२०-२१ साठी २५ मेगावॅट क्षमतेपर्यंत सबसिडी स्वीकृत झाली. आता ही सबसिडी मिळविण्यात अडथळे येत आहेत. ही सबसिडी ३१ मार्च पर्यंत द्यावयाची आहे. अशा स्थितीत या वर्षीही त्याचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.

.........