योगेश पांडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर: ‘सोलर इंडस्ट्रीज’मध्ये झालेल्या स्फोटामुळेनागपूरपासून ते दिल्लीपर्यंत हादरे बसले आहेत. या कंपनीचे लष्कराच्या दृष्टीने महत्त्व लक्षात घेता स्फोटाच्या कारणांचा शोध लावण्याचे युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सोमवारी दिवसभर ‘पेसो’ (पेट्रोलिअम अँड एक्स्प्लोजिव्ह्स सेफ्टी ऑर्गनायझेशन) व राज्यातील औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाकडून तांत्रिकदृष्ट्या चौकशी करण्यात आली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कुठल्याही प्रकारची अनुचित घटना होऊ नये यासाठी ‘सोलर’मध्ये वर्षभरात आठ ‘मॉकड्रील’ घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, तरीदेखील ‘स्फोट’ झाल्याने विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे औद्योगिक सुरक्षा संचालनालयाच्या यादीत ‘सोलर’चा समावेश अतिधोकादायक कारखान्यात नसल्याची धक्कादायक बाबदेखील समोर आली आहे.
सोलर इंडस्ट्रीजच्या माध्यमातून भारतीय लष्करासाठी लागणारा विविध दारूगोळा, शस्त्रे तयार करण्यात येतात. त्यामुळे तपास यंत्रणांच्या दृष्टीने या कंपनीकडे नेहमीच लक्ष असते. कंपनीतदेखील सुरक्षेच्या बाबींवर भर देण्यात येतो व नियमित पद्धतीने सुरक्षेच्या बाबींची चाचपणी होते. औद्योगिक सुरक्षा संचालनालयाच्या नियमांनुसार दर सहा महिन्यांत अशा इंडस्ट्रीमध्ये ‘मॉकड्रील’ होणे व तेथे संचालनालयाचे अधिकारी उपस्थित असणे अपेक्षित आहे. मात्र, केवळ बोटावर मोजण्याइतपत अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर संचालनालयाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे कंपनीकडूनच ‘मॉकड्रील’ करण्यात येते व त्याचा अहवाल पाठविण्यात येतो. जर नियमितपणे ‘मॉकड्रील’ होत होती तर रविवारचा स्फोट कसा काय झाला, या दिशेने ‘पेसो’ आणि संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली.
जिल्ह्यात २७ अतिधोकादायक कारखाने, मात्र त्यात ‘सोलार’ नाही!
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या कारखान्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यातील काही कारखाने अतिधोकादायक कारखान्यांमध्ये टाकण्यात आले आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील २७ कारखाने त्या वर्गात येतात. मात्र, बारूद, स्फोटके इत्यादी माल मोठ्या प्रमाणावर असतानादेखील ‘सोलर इंडस्ट्रीज’चा अतिधोकादायक कारखान्यांत समावेश करण्यात आलेला नाही. याबाबत एका अधिकाऱ्याला विचारणा केली असता त्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर ‘सोलर’चा समावेश धोकादायक कारखान्याच्या यादीत असायलाच हवा. ते नाव यादीत का नाही अशी माहिती दिली. केवळ दोन ते तीन अधिकाऱ्यांच्या भरवशावर ११ जिल्ह्यांचा कारभार सुरू आहे. अशा स्थितीत दोन हजारांहून अधिक कारखान्यांत जाऊन प्रत्यक्ष तपासणी कशी करता येणार, असा सवाल अधिकाऱ्याने उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात प्रतिक्रियेसाठी अपर संचालक वि. वि. लोंढे यांना फोन केला असता ते बैठकीत व्यस्त होते.