मोरेश्वर मानापुरे
नागपूर : पतसंस्थांना सहकारी बँकांप्रमाणे डिपॉडिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनचे (डीआयसीजीसी) संरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे संस्था आर्थिक घोटाळ्यामुळे डबघाईस येऊन बंद पडतात. त्यामुळे ठेवीदारांना त्यांची रक्कम मिळत नाही. ही बाब ध्यानात ठेवून पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने पुढाकार घेतला आहे. स्थैर्य निधी योजनेंतर्गत पतसंस्थांमधील ठेवींना ५० हजार ते ५ लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे. राज्याच्या सहकारी खात्याने यावर शिक्कामोर्तब केले तरच पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
राज्यातील पतसंस्थांमध्ये गुंतवणूकदारांनी भीती न बाळगता ठेवी ठेवाव्यात, हा यामागील उद्देश आहे. फेडरेशनने राज्यातील नागरी, महिला सहकारी आणि ग्रामीण बिगरशेती अशा १६ हजारांहून अधिक पतसंस्थांमधील एक लाख कोटींहून अधिक असलेल्या ठेवींना संरक्षण देण्याची योजना आखली आहे. ठेवींना पतसंस्थांमधील रोखतेवर आधारित संरक्षण ठेवींना दिले जाणार आहे. या संदर्भात राज्याच्या सहकार खात्याकडे सादरीकरण केले आहे. या संदर्भात राज्य शासनाच्या कॅबिनेट बैठकीत सकारात्मक निर्णय झाल्यास पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण मिळू शकते. ही योजना बारगळली तर पुढे सहकारी संस्थांना ठेवींचे संरक्षण स्वत:च करावे लागेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण देण्याचा प्रयोग २००३ साली झाला होता. तत्कालीन सहकार आयुक्त रत्नाकर गायकवाड आणि उमेशचंद्र सरंगी यांच्या मार्गदर्शनाखाली १ जुलै २००३ साली डिपॉझिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनची स्थापना करण्यात आली होती. विमा शब्द न वापरता हमी (गॅरंटी) या शब्दाला इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटीने परवानगी दिली नाही. सरकारची हमी नसल्याने पतसंस्थांनी दाखविलेली उदासीनता, या कारणांमुळे हा प्रयोग तीन वर्षांत गुंडाळावा लागला होता. पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण मिळावे यासाठी पतसंस्था फेडरेशनने वेगळे मॉडेल विकसित केले असून रोखता आधारित स्थैर्य निधीच्या (लिक्टिडिटी बेस प्रोटेक्शन फंड) आधारे ठेवींना संरक्षण देण्याची योजना आहे.
सहकारी पतसंस्था बँका रिझर्व्ह बँकेतंर्गत येत नसल्याने ठेवींना संरक्षण मिळत नाही. फेडरेशनने स्कीम आणली आहे. विमा कंपन्यांशी बोलणी सुरू केली आहे. ठेवींना संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाकडे सादर केला आहे. कसा प्रतिसाद मिळतो ते पाहावे लागेल. पतसंस्थांना शेअर द्यावा लागेल. त्याकरिता शासनाची परवानगी लागते. त्यामुळे विदर्भातील तीन हजारांपेक्षा जास्त पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण मिळेल.
- विवेक जुगादे, विदर्भ महामंत्री, सहकारी भारती.
स्थैर्य निधीच्या आधारे अहमदनगरमधील पतसंस्थांना ठेवींचे संरक्षण मिळते. ही योजना संपूर्ण राज्यातील पतसंस्थांसाठी राबवायची आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव सहकार खात्याकडे दिला आहे. त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो, ते बघावे लागेल. पतसंस्थांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनला (डीआयसीजीसी) दरवर्षी ५० कोटींचा नफा होतो. त्याअंतर्गत पतसंस्थांनाही ठेवींवर संरक्षण मिळण्याचा प्रस्ताव आहे. कुठलाही निधी वा प्रीमियम घेण्याचा प्रयत्न नाही. त्यामुळे पतसंस्था अडचणीत येणार नाहीत.
- काका कोयटे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन.
पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण मिळावे यासाठी पतसंस्था फेडरेशनने वेगळे मॉडेल विकसित केले आहे. अहमदनगरमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून हा प्रयोग केला जात आहे. पतसंस्थांमधील रोखतेवर आधारित संरक्षण ठेवींना दिले जाणार आहे. त्याचे अधिक विश्लेषण करून नीती आयोग आणि डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनसमोर सादरीकरण केले जाईल. पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी अशा प्रकारचा प्रयोग होणे गरजेचे आहे.
- सतीश मराठे, संचालक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया.