तर संस्थेची चूक काय? प्रशिक्षणाचे पैसे देण्यास प्रकल्प कार्यालयाचा नकार

आदिवासी विभागाच्या नागपूर प्रकल्प कार्यालयाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी संस्थेने दिलेल्या प्रशिक्षणाचा निधी देण्यास नकार दिला. आमची संस्था नियमित सुरू होती पण विद्यार्थी नियमित येत नव्हते, सराव करीत नव्हते, त्यामुळे ते नापास झाले. त्यात आमची चूक काय, असा सवाल आता संस्थाचालकांनी केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आदिवासी विभागात केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांना संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षेच्या प्रशिक्षणासाठी खासगी संस्थेमध्ये प्रविष्ट करण्यात आले. विद्यार्थी नियमित संस्थेत येत नव्हते, सराव करीत नव्हते. त्यामुळे संगणक टायपिंगच्या परीक्षेत ते नापास झाले. त्यामुळे आदिवासी विभागाच्या नागपूर प्रकल्प कार्यालयाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी संस्थेने दिलेल्या प्रशिक्षणाचा निधी देण्यास नकार दिला. आमची संस्था नियमित सुरू होती पण विद्यार्थी नियमित येत नव्हते, सराव करीत नव्हते, त्यामुळे ते नापास झाले. त्यात आमची चूक काय, असा सवाल आता संस्थाचालकांनी केला आहे.२०१८-१९ केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प योजनेंतर्गत प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नागपूरतर्फे संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा शहरातील एका संस्थेत सहा विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. ६ महिन्याच्या कालावधीसाठी हे प्रशिक्षण होते. संस्थेचे प्रशिक्षणाचे कार्य नियमित सुरू होते. पण प्रकल्प कार्यालयातर्फे जे विद्यार्थी प्रशिक्षण घेत होते ते नियमित येत नव्हते. प्रकल्प कार्यालयातून दर महिन्याला संस्थेची तपासणी होत होती. तपासणीसाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनासुद्धा संस्थेतर्फे ही बाब लक्षात आणून दिली. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांच्यामार्फत जानेवारी २०२० मध्ये परीक्षा घेण्यात आली. ज्या संस्थेत हे विद्यार्थी शिकत होते त्या संस्थेचा निकाल ८० टक्के लागला. मात्र या परीक्षेत लाभार्थी असलेले आदिवासी विभागाचे काही विद्यार्थी नापास झाले, काहींनी परीक्षाच दिली नाही. त्यामुळे प्रकल्प कार्यालयाने संस्थेच्या प्रशिक्षणाचा निधी देण्यास इन्कार केला आहे, असा आरोप संस्थाचालक देवेंद्र हेडावू यांनी केला आहे. सध्या कोरोनामुळे संगणक, टायपिंग या संस्था गेल्या दोन महिन्यापासून बंद आहे. अशात प्रकल्प कार्यालयाकडून दिलेल्या प्रशिक्षणाचे शुल्क मिळत नसल्यामुळे संस्थाचालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.