नागपूर : गोंड समाजासारख्या चालीरीती आढळून आल्यास गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचे लाभ नाकारता येणार नाही, असा दावा करणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने गडचिरोली येथील अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला नोटीस जारी करून यावर सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आवळगाव, जि. चंद्रपूर येथील महाराष्ट्र विद्यालयातील शिपाई विजय राऊत यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील गोवारी हे गोंड-गोवारी असून त्यांना अनुसूचित जमातीचे लाभ नाकारले जाऊ शकत नाही, असा निर्णय दिला होता. त्या आधारावर राऊत यांना १२ जुलै २०१९ रोजी गोंड-गोवारी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी वैधता प्रमाणपत्राकरिता पडताळणी समितीकडे दावा दाखल केला.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा दाखला...
दरम्यान, १८ डिसेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. परिणामी, पडताळणी समितीने २६ जुलै २०२२ रोजी राऊत यांचा दावा नामंजूर केला व त्यांचे जात प्रमाणपत्रही रद्द केले. त्यावर राऊत यांचा आक्षेप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार गोंड समाजासारख्या चालीरीती असल्यास गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचे लाभ दिले गेले पाहिजेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. राऊततर्फे ॲड. अश्विन देशपांडे यांनी बाजू मांडली.