नागपूर : दाम्पत्याने सहमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी करार करून त्यावर अंमलबजावणी केली असेल तर, पुढे चालून त्यांना कोणतेही ठोस कारण नसल्यास सहमती मागे घेता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर यांनी गुरुवारी एका प्रकरणात दिला.
प्रकरणातील दाम्पत्याने लोक न्यायालयात मतभेद संपवून सहमतीने घटस्फोट घेण्याचा करार केला होता, तसेच त्याकरिता दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, पतीने करारानुसार पत्नीच्या खावटीपोटी दिवाणी न्यायालयात ६ लाख ५० हजार रुपये जमा केले हाेते. पुढे पत्नीने ती रक्कम काढून घेतल्यानंतर घटस्फोटाची सहमती अचानक मागे घेतली. परंतु, दिवाणी न्यायालयाने पत्नीची ही कृती अवैध ठरवून घटस्फोट मंजूर केला होता. त्या निर्णयाविरुद्ध पत्नीने जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केेले असता, दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात आला. परिणामी, पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता, हा निर्णय दिला, तसेच दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. प्रकरणातील दाम्पत्य २००१ पासून विभक्त राहत आहे.