नागपूर : जी-२० मुळे नागपूर शहरातील काही भागाचा चेहरामोहरा बदललेला असतानाच मुंबई, पुणे शहराच्या धर्तीवर उपराजधानीतील नागरिकांना ‘मॉडर्न फॅसिलिटी’उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी आरोग्य सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, शिक्षण, पथदिवे यासह अनेक नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जाणार आहेत. अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती, स्लम भागाचा विकास, सफाई कामगारांसाठी घरकूल योजना, पुन्हा तीन टप्प्यात नवीन सिमेंट रस्ते, वृक्षारोपण यासह नागरी सुविधांचा समावेश असलेला महापालिकेचा २०२३-२४ या वर्षाचा ३३३५.८४ कोटींचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी. यांनी शुक्रवारी मांडला.
महापालिकेत वर्षभरापासून प्रशासकीय राजवट असली तरी आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी अपेक्षेप्रमाणे कोणतीही करवाढ केलेली नाही. २०२२-२३ या वर्षाचा २६८४.६९ कोटींचा अर्थसंकल्प आयुक्तांनी दिला होता. तर या वर्षाचा सुधारित अर्थसंकल्प २९१८.४९ कोटींचा आहे. अर्थसंकल्पासाठी सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ९७ नागरिकांनी सूचना केल्या होत्या. त्यातील बहुतांश सूचनांचा समावेश करण्यात आला. शहरात गटार लाईन तुंबण्याची मोठी समस्या आहे. यासाठी ३७ कोटी, अंतर्गत रस्त्यांसाठी प्रथमच ४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. भूसंपादनाअभावी जुना भंडारा रोड, रामाजी पैलवान यासह इतर प्रकल्पांची कामे रखडलेली आहेत. याचा विचार करता भूसंपादनासाठी २०० कोटींची तरतूद केली आहे. ‘इंटीग्रेटेड ट्रॅफिक सिग्नल’साठी १९२ कोटी, टप्पा ४,५ व ६ मधील सिमेंट रस्त्यांसाठी ९०० कोटी, ई-टॉयलेटसाठी ५० कोटी, अग्निश्मन केंद्रांचे बांधकामासाठी २५ कोटी, आरोग्य विभागासाठी खरेदी ३७.६५ कोटी, स्वच्छ भारत अभियान २६ कोटी, मागास घटकांसाठी ३७.३९ कोटींची तरतूद केली आहे. झोन स्तरावर रस्ते व पथदिवे दुरुस्तीसाठी १.५ कोटींची तरतूद केली आहे. महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी सलग दुसऱ्यांदा बजेट सादर केले. यावेळी नागपूर स्मार्ट सिटीचे सीईओ अजय गुल्हाने, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, लेखाधिकारी विलीन खडसे आदी यावेळी उपस्थित होते.
सफाई कामगारांसाठी घरकूल व विमा योजना
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत महापालिकेत स्वच्छतेचे काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी १२०० घरांची हाऊसिंग स्कीम उभारण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. तसेच सफाई कामगारांसाठी विमा योजना राबविली जाणार आहे. यासाठी ५० लाखांची तरतूद केली आहे.
त्रिसूत्री राबविल्यास करात ५ टक्के सूट
मालमत्ताकर विभाग ऑनलाइन करण्यात आला आहे. त्यासाठी ॲपही तयार करण्यात आला आहे. ऑनलाइन भरल्यास ५ टक्के, तसेच ज्यांनी कचरा कंपोस्टिंग, रेनवॉटर हार्वेस्टींग व सोलर या त्रिसूत्रीचा अंमल केल्यास त्यांना मालमत्ता करात ५ टक्के सूट मिळेल.
४० हजार झाडे लावणार
आर्थिक वर्षात भांडेवाडीच्या धर्तीवर मनपाच्या उद्यानाकरिता राखीव जागा, नदीपात्र, नदी काठावर मियावायी पद्धतीने ४० हजार वृक्षांची लागवड करण्यात येईल. त्यांचे पालकत्व सामाजिक संस्थांना देण्यात येईल. पर्यावरण संवर्धनासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
१०० टक्के ई-बस वाहतुकीवर भर
मनपाच्या आपली बस सेवेमध्ये १५० इलेक्ट्रिक बसचा समावेश करण्यात आला आहे. पुढील वर्षभरात पुन्हा २२५ इलेक्ट्रिक बसचा समावेश होणार आहे. १०० टक्के इलेक्ट्रिक बस सेवा करण्यावर भर राहणार आहे.
५० ई-टॉयलेट
सामुदायिक शौचालयाची शहरातील सर्व भागात सुविधा नसल्याने महिलांची कुचंबणा होते. याचा विचार करता शहराच्या विविध भागात ५० ई-टॉयलेट उभारण्यात येणार आहे.
भूसंपादनासाठी २०० कोटी
भूसंपादन न झाल्याने मनपाचे महत्त्वाचे प्रकल्प रखडले आहेत. याचा विचार करता भूसंपादनासाठी २०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.