लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या स्कूलबसचालकांचा व्यवसाय मार्च २०२० पासून ठप्प आहे. बसचे कर्ज, बँकेचा तगादा अशात आर्थिक स्त्रोत कुठलाच नसल्याने स्कूलबसचालक मालकांची परिस्थिती बिकट आहे. सरकारने कोरोनाच्या काळात अनेक घटकांचा विचार करून आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे. पण स्कूलबसचालकांना उपेक्षित ठेवले. मंगळवारी शालेय विद्यार्थी वाहतूक व्यवसाय बचाव संघर्ष समितीतर्फे स्कूलबस चालकांच्या मागण्यासंदर्भात आंदोलन करून आम्ही भीक मागावी का? असा सवाल प्रशासनाला केला.
या आंदोलनात शहरातील व जिल्ह्यातील स्कूलबस व स्कूल व्हॅन चालक-मालक सहभागी झाले होते. छत्रपती चौकात शासन व प्रशासनाच्या उदासीन धोरणाचा विरोध व निषेध करीत रस्ता रोको करण्याचा प्रयत्न केला. संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात मागणी केली की, स्कूलबसचालकांच्या कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहासाठी दरमहा १० हजार रुपये मदत करावी. स्कूलबसचालकाला प्राप्ती कर व व्यवसाय कर भरण्यास सक्ती करू नये. शाळा सुरू होईपर्यंत गाड्यांचे मासिक हप्ते भरण्यासाठी बँकेने तगादा लावू नये. मार्च २०२० पासून शाळा सुरू होईपर्यंत कर्जावर कोणत्याही प्रकारचे व्याज आकारू नये. गाड्यांंच्या वयोमर्यादेत ५ वर्ष वाढ करून द्यावी. राज्य परिवहन मंडळाने १०० किलोमीटरच्या आत प्रवासी वाहतुकीसाठी परवानगी द्यावी. त्यामुळे स्कूलबसचालक मालक कुटुंबाची गरज पूर्ण करू शकतील. या आंदोलनात संघर्ष समितीचे चंद्रकांत जंगले, श्यामसुंदर सोनटक्के, अजय चौरे, उदय अंबुलकर, अमोल काडेकर, नितीन पात्रीकर, सचिन येलुरे, दिनेश सारवे, गजानन ठाकरे, हितेश चौधरी आदी उपस्थित होते.