लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम-१९८२ मधील २७ व्या नियमातील तरतुदीमुळे गेल्या पाच वर्षांत ५९८ घोटाळेबाज सरकारी कर्मचारी कारवाईच्या पाशातून सुटले आहेत. शिस्तभंगाची व न्यायिक कारवाई करण्यास झालेल्या चार वर्षांवर विलंबाचा फायदा त्यांना मिळाला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही धक्कादायक माहिती दिली. सदर माहिती अपूर्ण असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे नियमाचे संरक्षण मिळालेल्या घोटाळेबाज कर्मचाऱ्यांचा आकडा यापेक्षा मोठा आहे हे येथे उल्लेखनीय.आरोपी कर्मचाऱ्याविरुद्ध, तो सेवानिवृत्त झाल्यावर, चार वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वी घडलेल्या घोटाळ्यामध्ये शिस्तभंगाची व न्यायिक कारवाई करता येणार नाही अशी तरतूद महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम-१९८२ मधील २७ व्या नियमात करण्यात आली आहे. त्यामुळे आरोपी कर्मचाऱ्याविरुद्ध तो सेवेत असतानाच शिस्तभंगाची व न्यायिक कारवाई सुरू करणे आवश्यक आहे. त्यात विलंब होऊन नियम २७ मधील तरतूद लागू झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची व न्यायिक कारवाई करता येत नाही. मुख्य सचिवांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, १ जानेवारी २०१३ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीत विविध विभागांमधील घोटाळ्याच्या ३२६ प्रकरणांतील ५९८ कर्मचाऱ्यांना या तरतुदीचा लाभ देण्यात आला आहे. ही माहिती अपूर्ण असल्यामुळे हे आकडे यापेक्षा मोठे आहेत हे स्पष्ट होते.उत्तर उमरेड भागातील पाचगाव वनक्षेत्रात २००२ ते २०१२ या कालावधीत गिट्टीचे अवैध उत्खनन झाले. त्यामुळे सरकारचा २ कोटी ७५ लाख ३४ हजार रुपयांचा महसूल बुडाला. या घोटाळ्यात आरोपी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भेदभावपूर्ण कारवाई झाल्याचे एका प्रकरणात निदर्शनास आल्यामुळे न्यायालयाने यावर स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. यात न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मुख्य सचिवांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. मूळ याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. राजेंद्र डागा यांनी बाजू मांडली.विभागनिहाय आकडेवारीविभाग प्रकरणे कर्मचारीजल संसाधन ३६ १२४महसूल व वन ५० १०६गृह ७४ ८१पीडब्ल्यूडी ३० ४७नियोजन २३ ४३कृषी व संलग्न १३ ३५पाणी पुरवठा १३ ३४सार्वजनिक आरोग्य २४ ३०ग्राम विकास १७ २२शालेय शिक्षण ०८ १७सामाजिक न्याय ०४ १४नगर विकास ०९ १०कौशल्य विकास ११ १०उच्च शिक्षण ०१ १०अन्न व नागरी पुरवठा ०४ ०६वित्त ०४ ०४सहकार व पणन ०२ ०२सामान्य प्रशासन ०१ ०१आदिवासी विकास ०१ ०१वैद्यकीय शिक्षण ०१ ०१------------------------------------------एकूण ३२६ ५९८------------------------------------------