कमल शर्मा
नागपूर : कोळशाचा तुटवडा आणि औष्णिक वीज केंद्रामुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे जगात गैर पारंपरिक ऊर्जा वाढविण्याला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. पण, महाराष्ट्रात गंगा उलटी वाहत असल्याचे चित्र आहे.
राज्य सरकारची कंपनी महावितरणने सोलर रुफ टॉपवरून केवळ ५० मेगावॅट क्षमता विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. तर, दुसरीकडे केंद्र सरकारने त्याकरिता ५०० मेगावॅटला हिरवा झेंडा दिला आहे. कंपनीच्या या अजब निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांचे १७५ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
सोलर रूफ टॉप लावण्यासाठी केंद्र सरकार ४० टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देते, हे उल्लेखनीय. सन २०१९ मध्ये २५ मेगावॅट क्षमतेपर्यंत सबसिडी देण्याचा निर्णय झाला. पण, केवळ ०.२५ टक्के सबसिडीचा फायदा नागरिकांना मिळत आहे. केंद्र सरकारची एजन्सी एमएनआरईने यानंतरही महाराष्ट्राला ५०० मेगावॅटची ऑफर दिली, पण महावितरणने ३०० मेगावॅट सोडून दिले. केवळ २०० मेगावॅटचे सोलर रूफ टॉप लावण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यामुळे नागरिकांना ३५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. कंपनीने या संदर्भात निविदासुद्धा मागविली, पण एका आठवड्यातच कंपनीने सोमवारी रात्री शुद्धीपत्रक जारी केले. यानुसार कंपनी २०० मेगावॅट नव्हे तर केवळ ५० मेगावॅटकरिताच सबसिडी देणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांचे सबसिडीचे १७५ कोटी रुपयांचे नुकसान आणखी वाढले आहे.
आगाऊ रक्कम मिळणार नाही
मागील लक्ष्य पूर्ण झाल्यानंतर योजनेला क्रियान्वित करण्यासाठी राज्याला ३० टक्के रक्कम आगाऊ मिळेल, असे एमएनआरईने ३ सप्टेंबर २०१९ ला आदेश जारी करून स्पष्ट केले होते. पण, महाराष्ट्राने मागील लक्ष्य पूर्ण केलेले नाही. या कारणामुळे राज्याला कोणतीही आगाऊ रक्कम देण्यात येणार नाही.