नागपूर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महत्त्वाकांक्षी शिवभोजन योजनेत अनेक लाभार्थींनी खोटी कागदपत्रे जोडून केंद्र लाटल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. केंद्रासाठी अर्ज न करताही नेते व मंत्र्यांच्या केवळ शिफारसपत्राच्या आधारावर शिवभोजन केंद्रासाठी ते पात्र ठरले आहेत. २३ एप्रिल व १४ मे २०२१ रोजी मंजूर करण्यात आलेल्या शिवभोजन केंद्राच्या यादीत हा घोळ झाला आहे. विशेष म्हणजे ज्या महिला बचत गटांनी या योजनेसाठी अर्ज करून सर्व निकष पूर्ण केले होते, त्यांना मात्र अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे अर्ज सादर करतेवेळी संबंधित संस्था, व्यक्ती अथवा बचत गटाला जागा, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा परवाना, गुमास्ता आदी कागदपत्रे सादर करायची आहेत. परंतु केंद्रासाठी मंजुरी देताना अधिकाऱ्यांनी या कागदपत्रांची तपासणी केली नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आले आहे. नागपूर शहरातील काही लाभार्थींनी खोटे अनुभव पत्र जोडून या योजनेचा लाभ मिळवला, तर काही लाभार्थींनी खोटे भाडे करारपत्र जोडले आहे.
- एकाच घरात चार केंद्र
या योजनेत मंजूर झालेल्या लाभार्थींमध्ये एका कुटुंबाला चार विविध संस्थांच्या नावावर शिवभोजन केंद्र मंजूर झालेले आहे. यात पतीच्या नावावर एक, पत्नीच्या नावावर दोन केंद्र आहे, तर घरातीलच एका सदस्याच्या नावावर सुद्धा एक केंद्र मंजूर झाले आहे.
- स्वत:च्या शाळेत माध्यान्ह भोजन वाटप करीत असल्याचे प्रमाणपत्र
एका महिला बचत गटाच्या प्रमुखाने शिवभोजन केंद्र मिळविताना त्यांनी स्वत:च्याच शाळेत माध्यान्ह भोजन कामाचा अनुभव असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र जोडले आहे. त्यांच्या केंद्रासाठी मंत्र्यांची शिफारस आहे.
- अर्ज न करताच केंद्र मंजूर
२३ एप्रिल २०२१ च्या यादीत मंजूर केलेल्या दोन शिवभोजन केंद्रांसाठी संबंधित व्यक्तीने अर्जच केला नसल्याचे माहिती अधिकारात उघडकीस आले आहे. तसेच १४ मे २०२१ रोजी मंजूर झालेल्या एका बचत गटाने सुद्धा अर्ज केलेला नाही. याशिवाय अर्ज सादर करतेवेळी अटी व शर्तींची पूर्तता केली नाही, अशा लोकांनाही पात्र केले आहे. काहींकडे अन्न व औषधी विभागाचा परवाना नसून फक्त नोंदणी प्रमाणपत्र आहे.
- मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
माहिती अधिकार कार्यकर्ता व समाजसेविका रत्नमाला मेश्राम यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे या सर्व प्रकरणाची तक्रार केली आहे. शहरात मंजूर केलेल्या केंद्राच्या याद्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.