नागपूर : पोक्सो कायद्यातील लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा लागू होण्यासाठी पीडित बालकाला निर्वस्त्र करून लैंगिक कृत्य करणे गरजेचे नाही. आरोपीने वस्त्रांवरूनही लैंगिक कृती केल्यास हा गुन्हा लागू होतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा ‘स्किन टू स्किन टच’चा निर्णय अवैध ठरवून रद्द केला.
वादग्रस्त निर्णयाविरुद्धच्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. उदय ललित, न्या. रवींद्र भट व न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या न्यायपीठाने गुरुवारी निर्णय दिला. देशात लैंगिक अपराधांपासून बाल संरक्षण कायदा (पोक्सो) लागू करण्यामागील कायदेमंडळाचा उद्देश अतिशय स्पष्ट आहे. न्यायालयाला त्यात गुंतागुंत निर्माण करता येणार नाही. या कायद्याकडे संकुचित अर्थाने पाहून आरोपीला गुन्ह्याच्या फासातून पळून जाण्याची संधी दिली जाऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय स्वीकारल्यास कायद्याच्या उद्देशाची पायमल्ली होईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.
या प्रकरणातील आरोपी सतीश बंडू रगडे (३९) हा नागपूरमधील गिट्टीखदान येथील रहिवासी असून, त्याला विशेष सत्र न्यायालयाने ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी पोक्सोमधील कलम ८ अंतर्गत दोषी ठरवून तीन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. ही आरोपीची कमाल शिक्षा होती. आरोपीने त्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. १९ जानेवारी २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात बदल करून आरोपीला केवळ भादंविच्या कलम ३५४ (विनयभंग) अंतर्गत दोषी ठरवले व एक वर्ष कारावासाची कमाल शिक्षा सुनावली होती. आरोपीने पीडित अल्पवयीन मुलीला निर्वस्त्र करून तिच्या छातीस स्पर्श केला नाही. ही कृती पोक्सो कायद्यातील लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत मोडत नाही, असा निष्कर्ष या वादग्रस्त निर्णयात नोंदविण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निष्कर्ष चुकीचा ठरवला.
सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा कायम
आरोपीला सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकार व राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. ते अपील मंजूर करण्यात आले. देशामध्ये गेल्या वर्षभरात पोक्सो कायद्यांतर्गत ४३ हजार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्या सर्व प्रकरणांवर वादग्रस्त निर्णयाचा परिणाम होईल, याकडे अटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.
२७ जानेवारीला दिली होती स्थगिती
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर देशभरात टीका झाल्यानंतर अटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी २७ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या दिवशी लगेच वादग्रस्त निर्णयावर अंतरिम स्थगिती दिली होती. या प्रकरणावर ३० सप्टेंबर रोजी अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.