नागपूर : विदर्भातील सिंचन प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण होण्याकरिता उच्चस्तरीय समिती स्थापन करा, अशी विनंती लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाला केली. न्यायालयाने या विनंतीची दखल घेऊन राज्य सरकारला यावर तीन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात समितीची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. गेल्या तारखेला राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची सर्वसमावेशक माहिती दिली होती. समितीने बुधवारी त्यावर प्रत्युत्तर सादर करून राज्य सरकार विदर्भाच्या सिंचन विकासाविषयी उदासीन आहे, असा आरोप केला. तसेच, विदर्भातील सिंचन प्रकल्प वेगात पूर्ण करण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न केले जात नाही, याकडेही लक्ष वेधून वरील विनंती केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अविनाश काळे यांनी कामकाज पाहिले.
वनक्षेत्र बाधित १६ सिंचन प्रकल्प रद्दसरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, विदर्भातील वनक्षेत्र बाधित १३१ पैकी १६ (टाईप टू - ५ व टाईप थ्री - ११) सिंचन प्रकल्प रद्द करण्यात आले असून वन मंजुरीअभावी १० (टाईप टू - १ व टाईप थ्री - ९) प्रकल्पांचे काम अद्याप सुरू झाले नाही. आतापर्यंत केवळ ४६ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. त्यामध्ये टाईप-१ श्रेणीतील ४५ पैकी २२, टाईप-२ श्रेणीतील ३३ पैकी ८ व टाईप-३ श्रेणीतील ५३ पैकी १६ प्रकल्पांचा समावेश आहे. ५९ प्रकल्पांचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्यात टाईप-१ श्रेणीतील २३, टाईप-२ श्रेणीतील १९ तर, टाईप-३ श्रेणीतील १७ प्रकल्पांचा समावेश आहे.