नागपुरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यासाठी समिती स्थापन

रोड व फूटपाथवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यासाठी आणि यापुढे रोड व फूटपाथवर नवीन अनधिकृत धार्मिक स्थळे उभारली जाणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी विशेष समिती स्थापन केली. समितीमध्ये महानगरपालिका आयुक्त, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती व सह-पोलीस आयुक्त यांचा समावेश करण्यात आला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : समितीमध्ये तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रोड व फूटपाथवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यासाठी आणि यापुढे रोड व फूटपाथवर नवीन अनधिकृत धार्मिक स्थळे उभारली जाणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी विशेष समिती स्थापन केली. समितीमध्ये महानगरपालिका आयुक्त, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती व सह-पोलीस आयुक्त यांचा समावेश करण्यात आला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणावर नियमित लक्ष ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी या प्रकरणावर दर तीन महिन्यांनी सुनावणी करून अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाईचा आढावा घेतला जाणार आहे. यानंतरची सुनावणी जानेवारी-२०१९ मध्ये निश्चित करण्यात आली आहे. सार्वजनिक रोड व फूटपाथवर बांधण्यात आलेल्या कोणत्याही अनधिकृत धार्मिक स्थळाला न्यायालयाचे संरक्षण नाही. तसेच, २९ सप्टेंबर २००९ नंतरची सार्वजनिक भूखंडांवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळेही पाडणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, मनपातर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक तर, नासुप्रतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता एस. के. मिश्रा यांनी कामकाज पाहिले.हेल्पलाईन सुरू करण्याचे निर्देशनागरिकांना रोड व फूटपाथवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळांची तक्रार करता यावी याकरिता हेल्पलाईन सुरू करण्यात यावी आणि हेल्पलाईनच्या क्रमांकाला व्यापक प्रसिद्धी देण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने मनपाला दिले. हेल्पलाईनच्या क्रमांकावर व्हॉटस्अ‍ॅप सुविधा असावी. जेणेकरून नागरिकांना अनधिकृत धार्मिक स्थळांची छायाचित्रे समितीला पाठविता येतील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्यासाठी पोलिसांनी आवश्यक सुरक्षा पुरवावी, असेही न्यायालयाने सांगितले.