रेती तस्करांच्या मुजोरीची हायकोर्टाकडून गंभीर दखल

रेती तस्करांच्या मुजोरीची व कायद्याचा धाक न बाळगण्याच्या वृत्तीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यामुळे रेती तस्करांवर वचक बसेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

ठळक मुद्देस्वत: दाखल केली याचिका : सरकारला विचारले, काय उपाय करताय?

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रेती तस्करांच्या मुजोरीची व कायद्याचा धाक न बाळगण्याच्या वृत्तीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यामुळे रेती तस्करांवर वचक बसेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.गत एप्रिलमध्ये रेती तस्करी पकडण्याच्या तयारीत असलेले नायब तहसीलदार सुनील साळवे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना रेतीच्या ट्रकने चिरडून ठार मारण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्या घटनेवरून न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष पहिली सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने रेती तस्करांच्या हल्ल्यांतून महसूल अधिकारी व पोलिसांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार काय करीत आहे अशी विचारणा केली व यावर उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला.कायद्याची तमा न बाळगणे ही रेती तस्करांची वृत्ती बनत चालली आहे. रेती तस्करांनी महसूल अधिकारी व पोलिसांवर हल्ले करण्याच्या घटना दरवर्षी घडत असतात. गत एप्रिलमध्ये वाठोडा रिंग रोडवर साळवे व इतर कर्मचाऱ्यांना ट्रकने चिरडण्याचा प्रयत्न झाला. साळवे व कर्मचाऱ्यांनी प्रसंगावधान राखल्यामुळे सुदैवाने कुणालाही दुखापत झाली नाही. नागपुरात नंदनवन, कळमना, हुडकेश्वर व वाडी परिसरात रेती माफियांचे अड्डे आहेत. ते नागपूरसह भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील नद्यांमधून रोज लाखो रुपयांची रेती चोरून आणतात. त्या रेतीची नंदनवन, कळमना, हुडकेश्वर व वाडी परिसरात साठवणूक केली जाते. त्यानंतर ग्राहकांना मागणीनुसार रेती विकली जाते. रेती तस्करीमुळे सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतो हे येथे उल्लेखनीय. या याचिकेत राज्याच्या महसूल विभागाचे सचिव, नागपूर विभागीय आयुक्त, नागपूर, भंडारा आणि गोंदियाचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.राजकीय नेत्यांचा आशीर्वादरेती तस्करांवर काही राजकीय नेते व सरकारी अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या मुळाशी शिरून व्यवस्थेला लागलेली कीड नष्ट करणे आवश्यक झाले आहे. न्यायालयाने या विषयाची दखल घेतल्यामुळे सरकारकडून प्रभावी कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.