लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मागील काही दिवसांपासून गाजत असलेल्या महापालिकेतील स्टेशनरी घोटाळ्यात विभाग प्रमुखांसह वरिष्ठ अधिकारी दोषी आहेत. असा ठपका सभागृहाने घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी गठित केलेल्या सत्तापक्षनेते अविनाश ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपल्या प्राथमिक चौकशी अहवालात ठेवला असल्याची माहिती आहे.
आरोग्य विभागाला पुरवठा न करता ६७ लाखांच्या स्टेशनरीचे बोगस बिल उचलण्यात आले. यासंदर्भात पोलिसात तक्रार करण्यात आली. त्यानुसार कंत्राटदार, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. काहींना अटक केली. मात्र शिक्षण, जन्म-मृत्यू, ग्रंथालय विभागातही घोटाळा झाला आहे. घोटाळा सहा कोटींहून अधिक आहे. यात सामान्य प्रशासन व लेखा व वित्त विभागांची भूमिका तितकीच महत्त्वाची आहे. या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या जवाबावरून समितीने त्यांच्यावर दोषारोप ठेवले आहे. पुढील कारवाईसंदर्भात महापौर सभागृहात काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
समिती अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी गुुरुवारी प्राथमिक चौकशी अहवाल महापौर दयाशंकर तिवारी यांना बंद लखोट्यात सादर केला. यावेळी समिती सदस्य व विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, सदस्य संदीप जाधव, ॲड. संजय बालपांडे, वैशाली नारनवरे, निवृत्त न्यायाधीश एस. पी. मुळे, उपायुक्त निर्भय जैन, निगम सचिव डॉ. रंजना लाडे आदी उपस्थित होते.
समितीच्या अहवालातील महत्त्वाच्या बाबी
- चौकशी समितीला कमी कालावधी मिळाल्याने प्राथमिक चौकशी अहवाल दिला आहे. पुढील चौकशी सेवानिवृत्त न्यायाधीशामार्फत सुरू ठेवावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
- एकाच विभागातील घोटाळ्याची चौकशी झाली. दोषींना अटक करण्यात आली. परंतु घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. सहा कोटींहून अधिकचा हा घोटाळा आहे. ज्या विभागात घोटाळा झाला. त्या विभागाच्या प्रमुखांचे जवाबावरून सकृत दर्शनी दोषी दिसते.
- घाेटाळ्यात व आयडीचा वापर करण्यात आला. याला संबंधित अधिकारी जबाबदार असल्याने अशा दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
- घोटाळ्यामुळे झालेले मनपाचे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी दोषीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.
दोषींवर कारवाईचे निर्देश देणार : महापौर
घोटाळ्याच्या चौकशीचा व्याप मोठा आहे. यासाठी जास्त कालावधीची आवश्यकता आहे. मात्र ४ मार्च रोजी मनपाचा कार्यकाळ संपत असल्यामुळे समितीने प्राथमिक अहवाल सादर केला. सदर अहवाल पुढील सभागृहाच्या पटलावर ठेवून दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, अशी माहिती महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी दिली.
समितीकडून अधिकाऱ्यांची चौकशी : ठाकरे
प्रथमदर्शनी स्टेशनरी घोटाळा काही कोटीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र अनियमिततेची सखोल चौकशी झाल्यास व्याप्ती आणखी वाढू शकते. अहवाल जवळपास २०० पानांचा असून, निष्कर्ष १७ पानांचा आहे. अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी १४ बैठका घेण्यात आल्या. यात संबंधित सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली. अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी दिली.