नागपूर : परिवहन विभागाने वाहनाचे लायसन्स, आरसी घरपोच पाठविण्याची जबाबदारी टपाल कार्यालयावर सोपविली आहे. यासाठी वाहनचालकाना अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. एवढे करूनही १० ते १५ दिवसांची प्रतिक्षेची वेळ कायम आहे. असे असताना, आता टपाल खर्चावर १८ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे लायसन्स, आरसी घरपोच पाठविणे महागणार आहे.
नागपुरात सप्टेंबर २०११पासून मोटार वाहन परवाना (लायसन्स), वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र (आरसी) व इतरही दस्तावेज आरटीओकडून घरपोच पाठविण्याला सुरूवात झाली. या निर्णयाचे सुरूवातीला राज्यभरात स्वागतही झाले. घरपोच लायसन्स मिळणार असल्यामुळे ‘आरटीओ' कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत या विचाराने वाहन चालकही आनंदित होते. उमेदवाराकडून यासाठी ५० रुपये टपाल खर्च वसूल करणे सुरू झाले. घरपोच कागदपत्रे मिळणार असल्याने कुणीच याला विरोधही केला नाही. मात्र, नंतर १० ते १५ दिवसांनी तर, काहीना महिनाभर तर काहींना सहा-सहा महिने होऊनही टपाल मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या. सुरूवातीपासून असलेल्या तक्रारी अलिकडे कमी झाल्या असल्यातरी आजही कायम आहेत. दरम्यानच्या काळात तत्कालिन परिवहन आयुक्त सोनीया सेठी यांनी पाच दिवसांत वाहन परवाना उमेदवाराला न मिळाल्यास टपाल कार्यालयावर दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आलेले तत्कालिन परिवहन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनीही टपाल संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश दिले होते.
८ रुपये सेवाकर रक्कम द्यावी लागणारनव्या निर्णयानुसार लायसन्स व आरसी पोस्ट विभागामार्फत घरपोच पाठविण्यासाठी येणाºया सेवाशुल्कावर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रति टपालाचे ५० रुपये मुळ शुल्क, त्यात ८.१ रुपये सेवाकर लागणार असल्याने आता टपालाचा खर्च ५८ रुपये होणार आहे.