नागपूर : केंद्र शासनाच्या ‘खाण व खनिजे (विकास व नियमन) सुधारित कायदा-२०१५’मुळे भूगर्भातील खनिजांची व खनिज उद्योगांची सुरक्षा धोक्यात आल्याचा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे. दीपक फुके असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. सुधारित कायद्यातील कलम ८, १० बी व ११ आणि खनिजे नियम (२०१५)ला अवैध घोषित करण्यात यावे अशी विनंती त्यांनी याचिकेत केली आहे. केंद्र शासनाने २७ मार्च २०१५ रोजी ‘खाण व खनिजे (विकास व नियमन) कायदा-१९५७’मध्ये दुरुस्ती केली आहे. देशात आता ‘खाण व खनिजे (विकास व नियमन) सुधारित कायदा-२०१५’ लागू आहे. राज्य शासनाने १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी नोटीस जारी करून नांदगाव-एकोडी, डेगवे-बंडा, चितळे-वाटंगी व खोबना येथील चुनखडी, लोह खनिज, बॉक्साईट व टंगस्टनच्या खाणी भाडेपट्टीवर देण्यासाठी निविदा आमंत्रित केल्या होत्या. परंतु, केवळ तीन निविदा आल्यामुळे नोटीस रद्द करण्यात आली. यानंतर राज्य शासनाने १३ जून २०१६ रोजी सुधारित कायद्यान्वये टेंडर नोटीस जारी केली आहे. खनिजे व खनिजांवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांच्या सुरक्षेसाठी यात काहीच तरतूद नाही. खनिज लिलाव नियमानुसार, एकात्मिक स्टील प्रकल्पांना लोह खनिजाच्या खाणी भाडेपट्टीवर द्यायच्या असल्यास संबंधित खाणीमध्ये किती लोह खनिज आहे व त्या खनिजाची गुणवत्ता काय आहे याची माहिती सादर करणे आवश्यक आहे. १३ जून २०१६ रोजीच्या टेंडर नोटीसमध्ये अशाप्रकारची माहिती देण्यात आलेली नाही. परिणामी ही टेंडर नोटीस रद्द करण्याची गरज आहे. राज्यघटनेतील आर्टिकल ३९ अनुसार खनिजे व नैसर्गिक संसाधनाचे संरक्षण करणे राज्य शासनाची जबाबदारी आहे. सुधारित कायदा, लिलाव नियम व वादग्रस्त टेंडर यामुळे सदर आर्टिकलचे उल्लंघन झालेय असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.(प्रतिनिधी) हायकोर्टाची शासनाला नोटीस उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी गुरुवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर केंद्रीय खाण विभागाचे सचिव, राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे सचिव आणि भूविज्ञान व खाण संचालनालय यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी बाजू मांडली.
भूगर्भातील खनिजांची सुरक्षा धोक्यात
By admin | Updated: August 6, 2016 02:45 IST