माध्यमिक शाळा बंद करण्यास परवानगीची गरज नाही

माध्यमिक शाळा संहितेतील क्लॉज ७.५ अनुसार शिक्षण संस्था त्यांची माध्यमिक शाळा स्वत:हून बंद करू शकते. त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. तसेच, राज्य सरकार संस्थेला शाळा सुरू ठेवण्यास सांगू शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : सरकार शाळा सुरू ठेवण्यास सांगू शकत नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : माध्यमिक शाळा संहितेतील क्लॉज ७.५ अनुसार शिक्षण संस्था त्यांची माध्यमिक शाळा स्वत:हून बंद करू शकते. त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. तसेच, राज्य सरकार संस्थेला शाळा सुरू ठेवण्यास सांगू शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.बंद होणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत स्थानांतरित करण्यासाठी आणि शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासाठी पुरेसा वेळ मिळावा याकरिता संस्थेने केवळ राज्य सरकारला एक वर्ष आधी नोटीस तामील करणे आवश्यक आहे. परंतु शाळा बंद करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी मागणे गरजेचे नाही. तसेच, राज्य सरकार संस्थेला शाळा सुरू ठेवण्यास बाध्य करू शकत नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व स्वप्ना जोशी यांनी हा निर्णय दिला आहे.आर्थिक तंगी व अन्य विविध कारणांमुळे सिख शिक्षण संस्थेने त्यांची बेझनबाग येथील गुरुनानक माध्यमिक शाळा २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून बंद करण्यासाठी सरकारला परवानगी मागितली होती. २२ मे २०१७ रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी शाळा बंद करण्यास परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने हा निर्णय देऊन शिक्षणमंत्र्यांना असा आदेश जारी करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, शिक्षणमंत्र्यांचा वादग्रस्त आदेश अवैध ठरवून रद्द केला. संस्थेतर्फे अ‍ॅड. पी. ए. अभ्यंकर तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. भगवान लोणारे यांनी बाजू मांडली.