शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सैन्याला फ्री हँड देताच युएनची फोनाफोनी! संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना निषेधासाठी ९ दिवस लागले
2
"पुढील २४ ते ३६ तासांत...", पाकिस्तानी मंत्र्यांची झोप उडाली; मध्यरात्री घेतली पत्रकार परिषद
3
२०१९ पासून सोने २०० टक्के महागले, तरी अक्षय्य तृतीयेच्या खरेदीसाठी उत्साह
4
Kolkata hotel Fire: कोलकातामधील हॉटेलमध्ये लागली भयंकर आग, १४ जणांचा होरपळून मृत्यू
5
मैसूरच्या उद्योजकाने अमेरिकेत पत्नी आणि मुलाला घातल्या गोळ्या; नंतर स्वतः केली आत्महत्या, एक मुलगा वाचला
6
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
7
पोलिसांचा अघटित घडल्याचा फोन आला अन् आदित्यच्या आई वडिलांनी धावत पळत सोलापूर गाठलं
8
आजचे राशीभविष्य, ३० एप्रिल २०२५: उत्पन्न वाढेल, इतर मार्गानी पण आर्थिक लाभ होतील
9
आरटीआय अर्ज अन् उत्तरेही वेबसाइटवरच; मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेनंतर माहिती आयुक्तांचे निर्देश
10
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल करात सूट आणि टोलमाफी; राज्य सरकारने जाहीर केले ईव्ही धोरण
11
लेकीच्या डोईवर अक्षता टाकून वधुपित्याने लग्न मांडवातच सोडले प्राण
12
एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार
13
पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंग; मंत्रालयातून चक्रे फिरल्यावर घेतली दखल
14
नस कापली... नंतर गळा चिरून डॉक्टरची आत्महत्या; डॉ. वळसंगकरांनंतर १२ दिवसांत दुसरी घटना
15
हवाई सीमेवर बंदी पाकच्याच मुळावर; पाकिस्तानच उत्पन्न स्रोत बंद होणार
16
अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल
17
शुभ मुहूर्तावर सोनेखरेदीसाठी बाजार सज्ज; अमेरिकन टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार
18
फिअरलेस ‘वैभव’; ‘एक बिहारी सौ पर भारी!’ म्हणत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं शतकी यश
19
‘सोन्या’चे तात्पर्य?- बायका पुरुषांपेक्षा हुशारच!
20
ग्राहकांना योग्य किमतीत वीज मिळूच नये की काय?

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत आरोग्य विमा कंपन्यांनीही लुटले!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 28, 2021 04:07 IST

नागपूर : शरद पाटील हे मागील पाच वर्षांपासून वर्षाला २५ हजार रुपयांचा आरोग्य विमा हप्ता भरतात. यात त्यांचे आणि ...

नागपूर : शरद पाटील हे मागील पाच वर्षांपासून वर्षाला २५ हजार रुपयांचा आरोग्य विमा हप्ता भरतात. यात त्यांचे आणि कुटुंबाचे ५ लाखांचे कव्हर होते. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू झाला. रुग्णालयाचे बिल झाले सव्वा तीन लाख, विमा कंपन्यांनी दिले केवळ दोन लाख. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अशा अनेक घटना समोर येत आहेत.

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या तुलनेत दुसरी लाट अधिक धोकादायक ठरली. रुग्ण व मृत्यूच्या संख्येने उच्चांक गाठला. कोरोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेले बेडही कमी पडले. यामुळे अनेकांकडे ‘हेल्थ इन्शुरन्स’ असताना शासकीय रुग्णालयात भरती होण्याची वेळ आली. ज्यांना खासगी रुग्णालयात बेड मिळाले त्यातील अनेकांकडे ‘हेल्थ इन्शुरन्स’ असतानाही त्यांच्याकडून ‘अ‍ॅडव्हान्स’ रक्कम घेण्यात आली. विशेष म्हणजे, काहींचे जुने मेडिक्लेम होते त्यात ‘कोरोना’चा समावेश नव्हता. यामुळे दुसऱ्या लाटेच्या काळात नव्या ‘मेडिक्लेम’ कंपन्यांचे पेव फुटले. परंतु जेव्हा पैसे देण्याची वेळ आली तेव्हा यातील बहुसंख्य कंपन्यांनी तडजोडीची भाषा वापरत बिलाच्या तुलनेत कुठे ७० तर कुठे ८० टक्के पैसे परत केल्याच्या तक्रारी आहेत.

ही घ्या उदाहरणे-

केस १ : वर्षाला ३० हजार रुपये भरून चार सदस्यांचे प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचे ‘मेडिक्लेम’ काढले. कोरोनामुळे पत्नीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. रुग्णालयाचे बिल निघाले ७ लाख, परंतु मेडिक्लेम मिळाले साडेतीन लाखांचे.

केस २ : एका मोठ्या इन्शुरन्स कंपनीच्या जाहिरातीवरून कोरोनावरील इन्शुरन्स काढले. परंतु कोरोनानंतर झालेला ‘म्युकरमायकोसिस’वरील उपचाराचा त्यात समावेशच नव्हता.

:: दुसऱ्या लाटेत रुग्णांवर उपचार

नागपूर जिल्ह्यात जानेवारी ते जून या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ३ लाख ५३ हजार २८५ रुग्णांनी उपचार घेतले. यातील जवळपास ७० ते ८० टक्के रुग्ण खासगी रुग्णालयात भरती होते. यातील जवळपास ६० टक्क्यांहून अधिक रुग्णांकडे हेल्थ इन्शुरन्स होते. परंतु फार कमी रुग्णांना ९० टक्क्यांहून जास्त रक्कम मिळाली.

:: विमा रकमेत कपातीचे कारण

एका खासगी हॉस्पिटलचे संचालक यांनी नाव न लिहिण्याच्या अटीवर सांगितले, कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करताना डिस्पोझल वस्तू, चाचण्या, व्हिटॅमिन औषधांवर मोठा खर्च होतो. या शिवाय, शासनाने ठरवून दिलेले चाचण्यांचे दर व खासगी हॉस्पिटलमधील दरामध्ये मोठी तफावत आहे. काही कोरोनाच्या रुग्णांवर वारंवार चाचण्या करण्याची वेळ येते. परंतु इन्शुरन्समध्ये डिस्पोजल, वारंवार केलेल्या चाचण्यांचा व व्हिटॅमिन औषधांच्या खर्चाचा समावेश राहत नाही.