गोपालकृष्ण मांडवकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील निसर्ग पर्यटनाला विदर्भात अधिक वाव आहे. यातून विदर्भाची अर्थव्यवस्था सुधारू शकते. मात्र निसर्ग पर्यटनाच्या विकासाबाबत सरकारने हात आखडता घेतलेला दिसतो. मागील पाच वर्षात विदर्भातील निसर्ग पर्यटनाचे ४५ प्रकल्प मंजूर असले तरी फक्त २९ प्रकल्पांनाच विकासासाठी निधी देण्यात आला. २०२०-२१ या वर्षात तर कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे आणि सरकारकडे निधी नसल्याने फारसे साध्य करताच आले नसल्याची स्थिती आहे.
महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या स्थापनेपासून म्हणजे २०१५-१६ पासून मागील २०२० पर्यंत १२३ निसर्ग पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यात विदर्भातील ४५ प्रकल्पांचा समावेश आहे. २०१५-१६ ते २०१९-२० या काळात विदर्भातील ४५ प्रकल्पांसाठी ४४५ कोटी ६२ लाख रुपयांचे आराखडे मंजूर करण्यात आले. परंतु निधी मात्र २९ प्रकल्पांसाठीच दिला आहे. मागील पाच वर्षात हा १३२ कोटी ४७ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. त्यामुळे उर्वारित १६ प्रकल्प अद्यापही निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. डिसेंबर-२०२० अखेरपर्यंत १२१ कोटी ५२ लाख रुपयांचा खर्च यावर झाला होता. परंतु कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात म्हणावे तेवढे साध्य करता आले नाही.
राज्यात ३४७ निसर्ग पर्यटन स्थळे
महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या माध्यमातून मागील पाच वर्षात झालेल्या कामांची ही स्थिती आहे. राज्यात आतापर्यंत ३४७ निसर्ग पर्यटन स्थळांची यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यापैकी १४३ राज्यस्तरीय प्रकल्प, ३० जिल्हास्तरीय प्रकल्प व सामाजिक वनीकरण विभागातील १४ अशा एकूण १८७ प्रकल्पांच्या आराखड्यांना तज्ज्ञ समितीकडून मान्यता मिळाली आहे. यात विदर्भातील ८८ प्रकल्पांचा समावेश आहे.