- आनंद डेकाटे
नागपूर : किमान समान कार्यक्रमांतर्गत शिक्षणापासून वंचित असलेल्या मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी जिल्हा विधि प्राधिकरणतर्फे मोहीम राबविण्यात येत आहे. तीन दिवस ही मोहीम राबवून ३० जुलैपर्यंत अहवाल सादर केला जाईल.
नागपूर जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद अंतर्गत शिक्षणापासून वंचित असलेल्या मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्याबाबत ही मोहीम बुधवारपासून सुरू करण्यात आली. २८ जुलैपर्यंत ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण, नागपूरतर्फे विधि स्वयंसेवक आनंद प्रभाकर मांजरखेडे, मुकुंद बाबाराव आडेवार, विधि स्वयंसेवक मुशाहिद खान यांचे एक पथक तयार करण्यात आले असून, हे पथक नागपूर जिल्हा बालरक्षण समन्वयक प्रसेनजित गायकवाड यांच्या समन्वय व सहकार्याने जिल्ह्यात वाड्या, वस्त्या, झोपडपट्ट्या आणि स्थलांतरित लोकांच्या पालांवर भेटी देऊन तपासणी करतील. जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण नागपूरचे सचिव दिवाणी न्यायाधीश सचिन पाटील यांनी याबाबतचे निर्देश दिले आहेत.
काय तपासणार?भटक्या व भटकंती करणाऱ्या पालकांच्या मुलांचे शाळाप्रवेश, उपस्थिती व सतत गैरहजेरी, वयानुरूप दाखल, शिक्षण हमीपत्र घेऊन आलेले, शिक्षण हमीपत्राचे उपयोजन, पुस्तके, गणवेश, पोषण आहार, मुलींचे पाळी व्यवस्थापन, गरजू, एकलपालक, अनाथ, अपंग विद्यार्थ्यांच्या शासकीय योजनांचे लाभ या मुद्द्यांवर विशेष भर असणार आहे.